राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले विगतका सरकारले निरन्तरता दिएको दलितसँग सम्बन्धित कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
आईतवार राष्ट्रि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न दलित प्राधिकरण गठन गर्ने दलितसँग सम्बन्धित विषयको बँदा नम्बर २१३ हटाउनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले सबैतिर आर्थिक समस्या भइरहेको समयमा दलितहरुको परम्परागत सिप र अनुभवलाई संस्थागत गरी पूँजी बजारमा जोड्न सकिने विषय हटाउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सिप, ज्ञान र पुँजी सदुपयोग गरी स्वदेशमा पूँजी निर्माणका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नभएको बरु विगतका सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हटाएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्ने क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरुले हुबहु ठिक छ भन्नुभएको छ, देशको परिस्थितिलाई मध्य नजर गरेर आएको छ भन्नुभएको छ । र हामी प्रतिपक्षीहरुले कर्मकाण्डीय भनिरहेका छौँ । मलाई के लाग्छ भने विगतका सरकारले गरेका कतिपय राम्रा अभ्यासहरु बजेट तथा नीति कार्यक्रम बन्नु भन्दा अगाडि सदनमा छलफल गर्ने सबै माननीयहरुको धारणा बुझ्ने र त्यसलाई संलेशिति र सैद्धान्तिक गर्ने र पूर्ण बनाएर जाने अभ्यास गरेको थियो त्यो अभ्यास अहिले हटाइएको छ त्यो अभ्यासमा हामी छैनौँ । र विगतका सरकारले मजदुर किसानका विषयमा दलित महिला जनजातीलगायतका विषयमा ल्याएका विषयहरुलाई पनि कटाइएको छ ।
विषेश गरेर दलितको विषय बुँदा नम्बर २१३ मा थियो शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र दलितहरुको सीप ज्ञान र परम्परागत खालका अनुभवहरुसहितलाई संस्थागत गरी पुँजीबजारमा जोड्ने भन्ने विषय यहाँ हटाइएको छ । युवा लक्षित विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुको श्रम, सिप, ज्ञान र पूँजीको सदुपयोग गर्ने र नेपालमै पुँजी निर्माणको वातावरण बनाउने हिसाबले विगतका सरकारले ल्याएको केही प्रावधानहरु थिए त्यो पनि हटाइएको छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य सार्कीले सरकारको नेतृत्वप्रति जनताले हेर्न दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको भन्दै नसच्याउने हो भने देश दुर्घटनाको नजिक भएको बताउनु भयो । देशमा आउनसक्ने सम्भावित जटिल परिस्थितिबाट बचाउन सबै राजनीति दलहरुले छलफल गरी समझदारी कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
