सप्तरी — नागरिक विवरण डिजिटलाइज गर्ने जिम्मेवारी लिएको एक सूचना प्रविधि कम्पनीले काम सकेको बर्षौ बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो जनाएको छ।
‘विजनेस विथ टेक्नोलोजी प्रा.लि.’ नामक कम्पनीले रुपनी गाउँपालिकाविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै भुक्तानी नपाएको विषयमा विभिन्न सरकारी निकायसम्म गुहार गरिसकेको बताएको छ।
कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वडा नम्बर २ अन्तर्गतको ‘डिजिटलाइजेशन तथा ग्रुप एसएमएस कार्यालय’ स्थापनासम्बन्धी योजना अन्तर्गत करिब ६,००० नागरिकको पारिवारिक विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने काम उसले सम्पन्न गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार २०८१ असार १७ मा काम सकिएको र त्यसपछि बिल पेश गरिए पनि पालिकाले अहिलेसम्म कुनै भुक्तानी गरेको छैन।
फाईल हरायो भन्ने बहाना
कम्पनीको दाबी अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत पालिकाले कहिले “फाईल हराएको” त कहिले “१८ नम्बर नउठेको” जस्ता गैरजिम्मेवाराना जवाफ दिँदै आएको छ।
कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु कुमारी यादवले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “काम पुरा भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि रकम नपाउनु गम्भीर आर्थिक अन्याय हो। यस्तो व्यवहारले निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा आघात पुर्याउँछ।”
कानुनी तयारी र सरकारी जानकारी
कम्पनीले २०८२ वैशाख १९ र जेठ ४ गते लिखित ताकेता पठाइसकेको छ। जेठ ३० भित्र भुक्तानी नभए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। साथै, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने VAT पनि कम्पनीले समयमै बुझाइसकेको छ।
विवाद समाधानका लागि कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (टंगाल र इटहरी), जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राजविराजलाई समेत औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ।
पालिकाको मौनता
यता, रुपनी गाउँपालिकाले भने हालसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पालिकाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि यसले स्थानीय प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
