सप्तरी, ११ साउन । सप्तरी जिल्लामा कृषि संकट चुलिँदै गएको छ। किसानहरू सिँचाइ, मल र विद्युतको चरम अभावसँग जुधिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू र स्थानीय संघसंस्थाहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भोला दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
कृषिप्रति सरकारको बेवास्ता र कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापनका कारण कृषकहरूको अवस्था दिनानुदिन बिग्रँदै गएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। “नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने सर्वमान्य भनाइ कागजमै सीमित देखिन्छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, “मधेश प्रदेशको वास्तविकता भने संकटपूर्ण छ, जहाँ अधिकांश किसान जीवनयापनमै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।”
कोशी पम्प नहरमा चरम समस्या
विशेषगरी सप्तरीको प्रमुख सिँचाइ संरचना कोशी पम्प नहर (CIR) प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। नहरमार्फत खेतसम्म पानी नपुग्दा हजारौं किसानको लगानी संकटमा परेको छ। किसानहरूको मागपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल स्वयं स्थलगत निरीक्षणमा निस्केका थिए।
निरीक्षणमा इन्जिनियर गौरव कर्ण, इन्जिनियर शम्भुप्रसाद मण्डल सहित सिँचाइ तथा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूको टोली पनि सहभागी थियो।
निरीक्षणपछि प्रजिअ दाहालले तीन वटा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्:
1. तीनवटा पम्प फर्महरू तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने।
2. मोटरपम्प सञ्चालनका लागि उच्च भोल्टेज सुनिश्चित गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन।
3. नहरको हेड रेगुलेटर (HR) स्थानबाट अनावश्यक रुपमा पानी खोलिएको पाइएकाले २४ घण्टे निगरानी राख्न कडा निर्देशन।
सिँचाइ वितरण समन्वयका लागि उपभोक्ता समिति बैठक
कोशी पम्प नहर क्षेत्रमा पर्ने D1 देखि D9 सम्मका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई साउन १२ गते विशेष बैठकमा बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा आपसी सहकार्यमा सिँचाइ वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउने रणनीति तय गरिनेछ।
दीर्घकालीन समाधानतर्फ पहल
प्रजिअ दाहालले समस्याको स्थायी समाधानका लागि DPR (Detailed Project Report) तयार गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। साथै, आवश्यक बजेट र नीति निर्माणका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसम्म समन्वय गरेर दबाब सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सहकार्य र समाधानको आश्वासन
सिँचाइ, कृषि र विद्युत् सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त निरीक्षण टोलीले समस्या बुझेर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “किसानको श्रम र भविष्य खेर जान दिनेछैनौं,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने, “सबै पक्षबाट सक्रिय सहकार्य गर्दै स्थायी समाधान खोजिन्छ।”
अनुगमन सिँचाइ
