राजविराज, २९ साउन ।आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा राजविराज नगरपालिकाले विबिध खर्च शिर्षक अन्तर्गत झण्डै ३७ लाख रुपैयाबढीको ‘मासु–भात’ र ‘मासु–च्यूरा’मा खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले यो तथ्य उजागर गरेको हो ।
नगरपालिकाले उक्त वर्षको बिविध खर्च शिर्षक (कोड २२७११) अन्तर्गत कुल ४० लाख रुपैया विनियोजित गरेको थियो । तर प्रतिवेदन अनुसार ३७ लाख १९ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ केवल खाना खाजामै खर्च गरिएको देखिन्छ ।
प्रायः होटल तथा पसलबाट पेश गरिएको बिलको आधारमा लाखौ भुक्तानि गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस शिर्षकवाट खर्च गर्दा बिलमा सयौंको संख्यामा मासु भात, मासु च्यूरा लगायत खाजा खानाको बिल पेश गरिएको छ । बिल मात्रै पेश गरिएकोले खर्चको औचित्य पुष्टिमा समस्या देखिएको छ ।’ यसले स्पष्ट पार्दछ कि नगरपालिकाले खर्च गर्नुअघि पर्याप्त दस्तावेज वा आन्तरिक अनुमोदन प्रक्रिया अपनाएको छैन ।
विविध खर्च शिर्षकको उद्देश्य
नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या (दोश्रो परिमार्जन) २०७४’ अनुसार, विविध खर्च शिर्षक (२२७११) अन्तर्गत बार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत भएका मनोरञ्जन, प्रदर्शन, चिया–पान, भोजहरु, कार्यालय सुरक्षा खर्च, प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत खर्च र अन्य कुनै खर्च शिर्षकमा नपरेका खर्च राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, राजविराज नगरपालिकाले यस शिर्षकमार्फत खानेकुरा मात्रमा ३७ लाख खर्च गर्नुले व्यवस्थाको स्पष्ट दुरुपयोग देखाएको छ । स्थानीय नागरिकहरू यसलाई ‘गैर जिम्मेवार’ खर्चको उदाहरणको रूपमा हेर्छन् ।
बिल र भुक्तानी विवरण
प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण अनुसार नगरपालिकाले विभिन्न होटल र पसलहरुसँगका बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको छ । पुरानो माँ भगवती स्विट कार्नर (भौचर नम्बरः ३८०, ४३९, ४६८, ४७१, ५६२) वाट पटक पटक गरी कुल १९ लाख ३४ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ भने होटल ग्रैण्ड आश्रमलाई (भौचर नम्बरः ४३२) १ लाख ८८ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ र होटल रोयल प्रकाशलाई (भौचर नम्बरः ४८७) ७ लाख ११ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ भुक्तान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकले देखाउँछ कि वर्षभरि नगरपालिकाले ठूलो रकम केवल खानाको भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।
राजविराजका नागरिक र स्थानीय समाजले यस्तो खर्च व्यवस्थापनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बर्षको ३७/३७ लाख रुपैयाँ खाना खाजामा खर्चमा गर्नु गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्ठा रहेको स्थानियहरुको आरोप छ । नागरिकको दृष्टिमा, यस्तो खर्चले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँछ । स्थानीय निकायले बजेट खर्च गर्दा व्यापक रूपले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थानिय मनोज मण्डल बताउँछन् ।
महालेखाको निर्देशन र सुधारको आवश्यकता
महालेखा परीक्षकले राजविराज नगरपालिकालाई होटल तथा पसलको बिल प्रमाणित गर्न आवश्यक सहायक दस्तावेज पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनको उद्देश्य केवल वित्तीय हिसाब मिलाउनु मात्र होइन, भविष्यमा बजेटको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा पारदर्शिता कायम गर्ने पनि हो ।
राजविराज नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या केवल आर्थिक दृष्टिबाट मात्र होइन, प्रशासनिक दृष्टिबाट पनि चुनौतीपूर्ण छ । ३७/३७ लाख रुपैयाँ खानामा खर्च गर्नुले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सरसफाइ र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानीको अवसर गुमाएको पुर्व वडा अध्यक्ष समिर झा बताउँछन । फेरी बिल मात्र पेश हुनु र त्यसका सहायक दस्तावेजहरू नहुनु प्रशासनिक अनियमितताको संकेत रहेको उनको भनाई छ ।
राजविराज नगरपालिकाको ‘मासु–भात’ र ‘मासु–च्यूरा’ खर्चले सप्तरीका स्थानिय तहहरुमा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा केवल खानामा खर्च गर्नुले प्राथमिकतामा असंतुलन दर्शाउँछ । स्थानीय निकायको मुख्य उद्देश्य जनताको विकास र सेवामा लगानी गर्नु हो ।
उसो त अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि विविध खर्च शिर्षकको दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ । तर, राजविराज नगरपालिका भने यस मामिलामा धेरैलाई पछाडी छाडेको देखिन्छ । यो प्रकरण भने असामान्य रहेको छ । सामान्यतया, विविध खर्च शिर्षकबाट मनोरञ्जन, अतिथी सत्कार र कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी सानातिना खर्च मात्र स्वीकृत हुन्छ ।
राजविराजको खर्चले देखाउँछ कि नगरपालिका नेतृत्वले वित्तीय नियमन, आन्तरिक नियन्त्रण र प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
राजविराज नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा विभिन्न खर्च शिर्षक अन्तर्गत ३७ लाख रुपैयासम्म ‘मासु–भात’ र ‘मासु–च्यूरा’मा खर्च गरेको तथ्यले केवल वित्तीय अनियमितता देखाएको छैन, यो स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर चुनौती रहेको संकेत हो ।
महालेखा परीक्षकको निर्देशन अनुसार सहायक दस्तावेज प्रस्तुत गरेर खर्चको औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै भविष्यमा बजेट व्यवस्थापन र खर्च नियमनका लागि कडाइका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय नागरिक, सरोकारवाला निकाय र प्रशासनले सँगै काम गरेर यस्तो वित्तीय असंतुलन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले स्पष्ट छ । राजविराजमा भएको ‘मासु–भात’ र ‘मासु–च्यूरा’को यो प्रकरणले यहाँका स्थानीय तहरुमा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार्न आवश्यक र ठोष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक्ता माथि जोड दिएकोछ ।
मासु–च्यूरा राजविराज नगरपालिका सिध्याए ३७ लाख
