२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको निवेदनको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जाहेरवालाहरूले धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।
दुवै निवेदनमाथि बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि लामिछाने पक्षका वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले थुनामा रहेको पक्षलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गरेको भन्दै इजलासमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
आफ्नो पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिई मुद्दाको पेशी तोकेको भन्दै उनीहरूले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको थिए । जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
रवि लामिछाने
