१. स्वास्थ्यमा प्रशासनिक क्षेत्रमा जनशक्ति बढ्न सक्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
आईतवार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेडियाट्रिक अन्कोलोजि वार्ड तथा पिआइसियु कक्षको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रशासनलाई साँघुरो बनाएर भएपनि प्रशासनका कोठाहरु उपचारका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा नपाइरहेको भन्दै जग्गा भेटेको खण्डमा यही वर्ष बहुवर्षे आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम राख्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले १४ वर्ष मुनिका क्यान्सरका बिरामी बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गरिरहेको र करिव ८० प्रतिशत औषधि समेत निःशुल्क भएको स्थिति रहेको बताउनु भयो । हेमोफेलियाको औषधि ल्याएर अस्पतालमा उपलब्ध गराएर निःशुल्क वितरण भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन । लोकल नगरपालिकाहरुले पालिकाबाट पास गरेर दिनुपर्छ । सिडिओले कार्यालयबाट भूमिसुधार छिटो पठाइदिनुपर्छ । भूमिसुधारलाई म ताकेता गरेर क्याबिनेटमा लैजाने काम गर्दछु । मन्त्री यस्तो धेरै लाग्दा पनि जग्गा उपलब्ध हुन सक्दैन भने कसरी गर्ने ? हामीले जग्गा उपलब्ध हुन्थ्यो भने यही वर्ष बहुवर्षे आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम राख्न सक्थ्यौँ ।
तर जग्गा उपलब्ध हुन सकेन । सेवा बिस्तार गर्न र झक्झक्याउनका निम्ति अस्पताल अस्पताल पुगेर काम अघि बढाउन खोजिरहेको छु । १४ वर्ष मुनिका क्यान्सरका बिरामी बालबालिकाको उपचार निःशुल्क हुन्छ भन्यौँ । हामीले तत्काल लागू गरेका छैँ । सरकारले कुनै थप रकम दिएको छैन, अस्पतालले नै लागू गरिरहेको छ । अस्पतालको क्षमता जबरजस्त बढाएर सेवा बिस्तार गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । बाहिर के भनिन्छः श्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणा गरिएको छ भनिन्छ । यहाँ घोषणा गरेको के गफ गरेको कुरा मात्रै हो त ? त्यसैले श्रोत आन्तरिक रुपमा नै हामीले उपलब्ध गराएर, राज्यलाई भार नपर्ने गरी, उदारो नहुने गरी सेवा, शुरु गरेपछि बीचमै बन्द नहुने गरी हामीले आन्तरिक साधन, श्रोतलाई नै उपयोग गरेर सेवा बिस्तार गरिरहेको स्थिति छ । हामीले जलन उपचार निःशुल्क बनायौँ । १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क बनाएका छौँ । त्यहाँ करिव ८० प्रतिशत औषधि समेत निःशुल्क भएको स्थिति छ ।
स्टोक जस्तो महंगो औषधि पनि हामीले तीन वटा अस्पतालमा निःशुल्क गरेर औषध उपलब्ध गराएका छौँ । हेमोफेलियाको औषधि ल्याएर अस्पतालमा उपलब्ध गराएर निःशुल्क वितरण भएको छ । राज्यसँग श्रोत छैन, श्रोत छैन भनेर यत्तिकै बस्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले अस्पतालसँगै भएका उपकरण, जनशक्ति पूर्वाधारलाई अधिकतम कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? बरु प्रशासनलाई साँघुरो बनाउने, प्रशासनका कोठाहरु उपचारका निम्ति प्रयोग गर्ने । स्वास्थ्यमा प्रशासनिक क्षेत्रमा जनशक्ति बढ्न सक्दैन । उपचारात्मक क्षेत्रमा मात्रै जनशक्ति बढ्छ । डाक्टर चाहिएको छ, प्रशासक ल्याएर त हुँदैन ।’
बाइट…
प्रदीप पौडेल, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मन्त्री पौडेलले अधिकतम क्षमताबाट उपचार बिस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
२. सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रश्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुने बताउनु भयो ।
सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको भन्दै सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ ।
यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । म विश्वास गर्छु– जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रश्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ । सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको थियो । तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ । दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिष्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहेको बताउनु भयो ।
३. समाजवाद घोषणा गर्ने समय भएको छैनः प्रधानमन्त्री
आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समाजवाद तत्काल घोषणा गरेर मात्रै नहुने बताउनु भयो । उहाँले समाजमा रहेको अराजकता नियन्त्रण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने कुरा राम्रो भएपनि समाजवाद घोषणा गरिहाल्ने समय नभएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘माननीय प्रश्नकर्ता मान्यज्यु समाजवादकै बारेमा चिन्तन गरेर, मनन गरेर, दिमाग खेलाएर परिपक्व उमेरमा पुग्नुभएको मान्छे । यस्तो अवस्थामा, यतिबेला समाजवाद तत्काल घोषणा गरेर हुने कुरा हो र ? अराजकता यस्तो छ, समाजमा घोषणा गरेर समाजवाद होला । यो अराजकता नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ? सामाजिक सञ्जाल यस्तो छ । अहिले त्यो १५ गतेको घटनाको कोही माइबाब भेटिँदैन, को आयोजक ? समाजवादतर्फ अघि बढ्ने नै हो ।
तर समाजवाद घोषणा गर्ने बेला भएको छैन । त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने हो ।’प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार समाजवादको दिशामा अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
४. रोजगारी सिर्जना नगरी देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैनः अर्थमन्त्री पौडेल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आईतवार काठमाडौंमा आायेजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र रोजागरी सिर्जनासँगै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले सरकार निर्माण भएसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट र कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरु कानून निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नका लागि, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि व्यघ्र छ । सरकार बने लगत्तै अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको शिथिलताको स्थिति छ, यो शिथिलतालाई चिर्ने, बाहिर निस्किने र चलायमान बनाउने कसरी ? भनेर छलफल गरेका थियौँ । छलफलका क्रममा के महशुस ग¥यौँ भने हामीसँग केही यस्ता कानूनी व्यवधानहरु छन्, ति व्यवधान नपन्छाइ निजी क्षेत्रलाई उत्साह भर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइका आधारमा केही कानून अध्यादेशका मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेका छौँ । कानून संशोधनको प्रक्रिया यति मात्रै पर्याप्त छैन, कानून संशोधनका कामहरु पनि जारी राख्छौँ, अरु निजी क्षेत्रका सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरुका सम्बन्धमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसावले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायौँ ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्छौं भनेका छौँ । एकै पटक सबै कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट गर्ने हो, कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरु कानून निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने हो । अरु कार्यकारी तहको निर्णयबाट गर्न सकिने समाधानका लागि तदनुकुलका निर्णय गर्ने हो । तपाईंहरुको मनोबल नबढाइ र लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित नगरी, रोजगारी सिर्जना नगरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन ।’
बाइट…
विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई सम्भव भएसम्म सरकारले ध्यान दिने पनि बताउनु भयो ।
५. राष्ट्रिय सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश
आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि गर्ने प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा बजेट आउने बताउनु भयो । अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रमैत्री, प्रतिष्पर्धी र आत्मनिभर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताउनु भयो । नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशिलता र विकासमा तिब्रता हाँसिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
६. युवा पलायन रोक्नु आजको प्रमुख चुनौतिः मुख्यमन्त्री लामा
प्रदेश युवा परिषद् वागमतीको आयोजनामा आईतवारदेखि शुरु भएको प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२ लाई उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले युवालाई रोजगारी र उत्पादनसँग आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी गरिरहेको बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री लामाले रोजगारीको नाममा धेरै युवाहरु विदेशी भुमिमा पसिना बगाउनुपरेको दृष्टान्त प्रश्तुत गर्दै ति युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको बताउनु भयो ।
स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिलाउन प्रदेश सरकारले कोसिस गरिरहेको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रमहरु युवाहरुको भावना र आवश्यकताको जगमा बनेको जिकिर गर्नुभयो । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण र युवाको संलग्नता नै मुख्य सवाल भएको उहाँको भनाई छ ।
बाइट…
बहादुर सिंह लामा, मुख्यमन्त्री, वागमती प्रदेश
मुख्यमन्त्री लामाले युवाहरुको नेतृत्व विकास गरी शासकीय जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । युवाहरुलाई नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा आकर्षित गर्नु जरुरी भएको उहाँको भनाई छ । शासकीय संरचनाको केन्द्रमा युवाहरुलाई उचित स्थान दिएमात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकंक्षा पूरा हुने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
७. प्रधानमन्त्रीको आग्रहः नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त छ, पक्ष÷विपक्ष नभनि समर्थन गरिदिनुस्
आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेकाले पक्ष र विपक्ष भनिरहन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । ति सुझावहरुलाई जेठ १५ गते सम्मानित संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त छ ।
यसकारण मैले विश्वास लिएको छु, सबै मान्यज्युहरुले यसमा पार्टी भनिरहनुपर्ने, पक्ष, विपक्ष भनिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । यसलाई समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गरेको र जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
८. प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः आफैँ ऐना हेर्ने, आफ्नै अनुहार देख्ने अनि अरुलाई गाली गर्ने
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले आफैँ ऐना हेरेर आफ्नै अनुहार देखेर पनि गाली गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरुले टिप्पणी भन्दा पनि गाली गलौजको भाषा बोल्नुभएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा विपक्षी दलका नेताज्यु र विपक्षी दलका मान्यजीहरुले टिप्पणी भन्दा पनि गाली गलौजको भाषा बोल्नुभएको थियो । म त्यतापट्टि जान चाहिन । ऐना अगाडि राख्ने, ऐनामा हेर्ने अनि यस्तो रैछस्, उस्तो रैछस् भनेर गाली गर्ने । त्यसमा मैले केही भनिरहन आवश्यक छैन जस्तो देख्छु । आफैँ ऐना हेर्ने, आफ्नै अनुहार देख्ने अनि अरुलाई गाली गर्ने । त्यसो नगरे हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो ।’
उहाँले संसदमा सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरु व्यक्त गर्न नहुने बताउनु भयो ।
९.निजामति विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गरौँः सभापति खतिवडा
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले समिति सदस्यहरु र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामति विधेयक जसरी पनि संसदमा पेश गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले स्पष्ट नबनाए समितिले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने र नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए जनमानसमा नराम्रो प्रभाव पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्य सदस्यहरुको धारणा बुझेर, जनताको धारणा बुझेर अब सरकारलाई आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा यि सम्पूर्ण कुरा क्लियर गर्नेगरी अर्को बैठकबाट निजामति विधेयक जसरी पनि संसदमा पेश गर्नेगरी हामी तयारी हुनुपर्छ । नभए हामी प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो समितिलाई राजनीतिक गन्ध नआउने समितिको रुपमा विकास गरौँ भन्ने हो ।
समिति हामी सबैको हो, त्यही किसिमले जाऔँ । आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा समितिको धारणा बुझेर उपस्थित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने, नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने जनमानसमा कस्तो धारणा उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । अख्तियारको विधेयमा पनि छिटो बैठक बसेर टुंग्याउनुपर्नेछ । सरकारको स्पष्ट धारणा आओस् । नत्र समिति आफ्नो काममा अघि बढ्छ ।’
बाइट…
रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
सभापति खतिवडाले अख्तियारको विधेयकमा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने र छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
१०. उन्नति र समृद्धिको आधार महिलाको समान अधिकारः अध्यक्ष यादव
जनकपुरमा समाजवादी महिला संघ, नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाट सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उन्नति र समृद्धिको आधार महिलाको समान अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आज पनि महिलाहरुमाथि धेरै खालका विभेदहरु हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने विभेदमा एउटा लैङ्गिक असमानता रहेको बताउनु भयो । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा मिथिला भूमिमै हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलाको समानता विकासको आधार हो । उन्नति र समृद्धिको आधार महिलाको समान अधिकार हो । यो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर आज पनि महिलाहरुमाथि धेरै खालका विभेदहरु नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा भइरहेका छन् । ति विभेदहरु बिरुद्ध संसारभरका महिलाहरु, महिला संगठनहरुले संघर्ष गरिरहेका छन् । ति विभेदहरुमा एउटा ठूलो विभेद के हो भने लैङ्गिक असमानता हो । लैङ्गिक असमानतामा महिला, तेस्रो लिङ्गी लगायतका अरु पनि पर्छन् । महिलाहरुले महिला भएकै कारणबाट हिंसा भोग्नुपर्ने, हाम्रो समाजमा मिथिलाका साथीहरु हुनुहुन्छ ।
जानकीलाई माता मान्ने साथीहरु हुनुहुन्छ, म पनि मान्छु । तर नेपालमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा यही मिथिला भूमिमा छ । हरेक दिन एउटा न्युज आइरहेको हुन्छ । शिक्षामा तुलनात्मक रुपले सबैभन्दा बढी महिला पछि परेको यही ठाउँ हो । सीताको पूजा गरेर आउने, छोरी, श्रीमती वा अरुलाई सम्मान नगर्ने स्थिति छ । बालविवाह अझै बाँकी छ ।’
बाइट…
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
अध्यक्ष यादवले शिक्षामा सबैभन्दा बढी महिला पछि परेको स्थान मधेस प्रदेश नै रहेको बताउनु भयो ।
११. अब आउने कुनै जेठ १५ मा पनि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन सक्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले खुलेआम लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र लोकतन्त्र उल्ट्याउने शंखघोष गरिएको भन्दै प्रतिगमनमा लैजाने हुंकार नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले अब आउने कुनैपनि जेठ १५ मा राजसंस्था पुनः स्थापना हुने सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो । देश संविधान र कानूनअनुसार चल्ने र संविधान र कानूनअनुसार चल्न तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘आज खुलेआम लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र लोकतन्त्र उल्ट्याउने शंखघोष गर्नुहुन्छ र देशलाई प्रतिगमनमा लैजाने हुंकार गर्नुहुन्छ । अचम्म लाग्छ मलाई । जेठ १५ गते ? यस पटकको जेठ १५ गते होइन । अब आउने कुनैपनि जेठ १५ गते पर्खिनुस्, तपाईंहरुको सपना साकार हुनेछैन । सपना काम लाग्दैन, यसमा जोड नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
समयलाई चिनौँ, समयानुसार अघि बढौँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनभित्रको कुरा सिके राम्रो हुन्थ्यो । देश संविधान र कानूनअनुसार चल्छ । संविधान र कानूनअनुसार चल्न तयार हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको वकालत गरेर टाउको ठोक्किने गरी उफ्रिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भयो ।
१२. आर्थिक वर्ष २०२५ को खुद नाफामा ३४.९ प्रतिशत गिरावट आउने टोयोटाको अनुमान
जापानको टोयोटा मोटर कर्पोरेशनले अमेरिकी उच्च भन्सार शुल्क र बलियो येनका कारण आर्थिक वर्ष २०२५ को खुद नाफामा वार्षिक ३४.९ प्रतिशतले गिरावट आएर ३.१ ट्रिलियन येन (लगभग २१.६ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरेको छ । टोयोटाले यसको सञ्चालन नाफा आगामी मार्चसम्मको चालु व्यापार वर्षमा ३.८ ट्रिलियन येन हुने अनुमान गरिएको बताएको छ ।
जुन आर्थिक वर्ष २०२४ को तुलनामा २०.८ प्रतिशतले कम हो । जुन अनुमानित ४८.५ ट्रिलियन येन विक्री हो । जुन १.० प्रतिशतले बढी हो । मार्चमा समाप्त हुने व्यावसायिक वर्षको लागि जापानी अटोमेकरले ४.७७ ट्रिलियन येनको खुद नाफा हासिल गरेको छ । जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले कम हो । ४८.०४ ट्रिलियन येनको रेकर्ड विक्री हो । जुन ६.५ प्रतिशतले बढी हो । अप्रिल र मे २०२५ मा अमेरिकी करको अनुमानित प्रभावलाई अस्थायी रूपमा कारक बनाइएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा बढी विक्री हुने अटोमेकरले मे सम्मको दुई महिनामा यसको सञ्चालन नाफा १ सय ८० अर्ब येनले घट्ने उल्लेख गरेको छ । टोयोटाले जापानबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा वार्षिक रूपमा लगभग ५ लाख सवारी साधन निर्यात गर्छ ।
यसैबीच अमेरिकी डलरको तुलनामा येनको मूल्यवृद्धि पूर्वानुमानमा भार पार्ने अर्को कारक हो । आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि, येनको मूल्यवृद्धिले टोयोटाको सञ्चालन नाफा ७४५ अर्ब येनले घटाउने अनुमान गरिएको छ ।
१३. गुइझोउमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो पुल बन्दै
चीनको गुइझोउ प्रान्तको पहाडहरूको बीचमा रहेको हुआजियाङ ग्रान्ड क्यान्यन ब्रिज विश्वको सबैभन्दा अग्लो पुल बन्ने तयारीमा छ । यस वर्षको जनवरीमा यसको मुख्य संरचना पूरा भएपछि पुलको डेकबाट नदीको सतहसम्म मापन गर्दा झोलुङ्गे पुलको ठाडो उचाइ ६ सय २५ मिटर हुनेछ । वाङ युजुआन पुलको निर्माणको दस्तावेजीकरणको जिम्मेवारीमा छिन् ।
बाइट…
वाङ युजुआन, हुआजियाङ ग्रान्ड क्यान्यन ब्रिज परियोजनाका कर्मचारी
२ हजार ८ सय ९० मिटर लामो पुलको मुख्य स्प्यान १ हजार ४ सय २० मिटर छ ।
१४. जापानमा चामलको मूल्य बढ्यो
कृषि मन्त्रालयकाअनुसार अप्रिल २७ सम्मको हप्तामा जापानको प्रति ५ किलो चामलको मूल्य ४ हजार २ सय ३३ येन (लगभग ३० अमेरिकी डलर) को रेकर्डमा पुगेको छ । जुन लगातार १७ औं हप्ताको लागि उच्चतम स्तरमा पुगेको हो । एक वर्ष अघिको भन्दा दोब्बर भन्दा बढी रहेको छ । अप्रिल २१ र २७ को बीचमा देशभरका लगभग १ हजार सुपरमार्केटहरूमा बेचिएको ५ किलो चामलको औसत मूल्य अघिल्लो हप्ताको तुलनामा १३ येनले बढेको छ ।
जुन मार्च २०२२ मा तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएदेखिको उच्चतम स्तर हो । आपूर्ति स्थिर गर्न जापान सरकारले मार्चमा दुई चरणको लिलामी पछि क्रमशः २ लाख १२ हजार १ सय ३२ टन भण्डारण गरिएको चामल जारी गर्दै आएको छ । मार्चमा सरकारले भण्डारण गरेको हजारौं टन चामल लिलामी मार्फत जारी गरिएको भएपनि सुपरमार्केटको शेल्फमा थोरै मात्र चामल पुगेको छ । जसले गर्दा प्रमुख चामलको खुद्रा मूल्य निरन्तर उच्च रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट गरेको छ ।
१५. मे १५ सम्म भारतका ३२ विमानस्थलहरू नागरिक उडानका लागि बन्द
पाकिस्तानसँग बढ्दो सैन्य द्वन्द्वको बीचमा भारत सरकारले शनिवार देशको उत्तरी र पश्चिमी भागका ३२ विमानस्थलहरू नागरिक उडान सञ्चालनका लागि मे १५ सम्म बन्द गरिएको बताएको छ । पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश र भारत नियन्त्रित कश्मीर लगायत राज्यहरूमा यी विमानस्थलहरू बन्द गरिएको छ ।
भारतको विमानस्थल प्राधिकरण र सम्बन्धित उड्डयन अधिकारीहरूले उत्तरी र पश्चिमी भारतका ३२ विमानस्थलहरू सबै नागरिक उडान सञ्चालनका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्दै वायुसेनाहरूलाई सूचनाहरूको श्रृंखला जारी गरेका छन् । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एएआईले सञ्चालन कारणहरूले गर्दा दिल्ली र मुम्बई उडान सूचना क्षेत्र भित्रका हवाई ट्राफिक सेवा मार्गहरूको २५ खण्डहरूको अस्थायी बन्दलाई पनि विस्तार गरेको बताएको छ ।
मन्त्रालयले एयरलाइन्स र उडान सञ्चालकहरूलाई हालको हवाई ट्राफिक सल्लाह अनुसार वैकल्पिक मार्गहरू योजना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
१६. वेस्ट बैंकमा वरिष्ठ इस्लामिक जिहाद लडाकुलाई मारेको इजरायलको दाबी
इजरायली लडाकुहरूले शुक्रवार उत्तरी वेस्ट बैंकको जेनिनमा इस्लामिक जिहाद आन्दोलनका प्रमुखलाई मारेको इजरायल रक्षा बल र इजरायल प्रहरीले संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाएको छ । प्यालेस्टिनी लडाकू नूर बेइतावीले आतंकवादी पूर्वाधार स्थापना गरेको र तत्काल आक्रमणको योजना बनाएको बताएको छ ।
उनी नाब्लस शहरमा इजरायल प्रहरीको राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी एकाइ र इजरायल सुरक्षा एजेन्सी वा शिन बेटको संयुक्त कारबाहीमा फेला परेका थिए । बेइतावी इजरायली नागरिक र सेना विरुद्ध आक्रमण निर्देशन, कोष र कार्यान्वयनमा संलग्न थिए । हमाससँग सम्बन्ध कायम राखेका थिए ।
१७. नयाँ ढंगले मुलुकमा मल कारखाना स्थापना हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा मल कारखाना आवश्यक छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले नयाँ ढंगले कारखाना खोलिने बताउनुभएको हो । उहाँले नयाँ विधिबाट स्थापना हुने कारखानाले फोहोरमैलाको समेत व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मलखाद कारखानाको बारेमा सरकारले योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मलखाद कारखानाको बारेमा सरकारले योजना बनाइरहेको छ । मलखाद नेपालमा बनाइन्छ । तर, मलखाद कारखाना अलिकति भिन्न ढंगले बनाउने नेपालको सोच रहेको छ । जुन मेटेरियल हिजो प्रयोग गथ्र्यौ हामी त्यो भन्दा अलिक फरक ढंगले, जमिनका लागि बढी मित्रतापूर्ण, जमीनलाई विरामी रोगी नबनाउने वा कम बनाउने त्यो प्रकारका कुराहरु सोचेर नयाँ ढंगले मलखाद कारखाना छिट्टै बनाउँछौं हामी ।’
उहाँले मलखाद बनाउने फर्मुलाको सन्दर्भमा अहिले धेरै भनिरहनु भन्दा कारखाना बनाउनेतर्फ ध्यान दिने प्रष्ट पार्नुभयो ।
१८. नीति तथा कार्यक्रममा विकास भन्दा गणतन्त्र रक्षाले प्राथमिकता पायोः सांसद सिंह
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कार्यक्रमबारे पक्ष र विपक्षी सांसदले धेरै कुरा भनिसकेको भन्दै सरकारले विकास निर्माण र योजनाहरु जसले मुलुकलाई लाभ दिनसक्छ त्यसतर्फ भन्दा व्यवस्था रक्षाका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्न लागेको महशुस भएको बताउनु भयो ।
सांसद सिंहले प्रतिवाद गर्नुपर्ने कुराहरु रक्षात्मक तरिकाले आउँदा दुःख लागेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सुरक्षा निकायमा जाने युवा र खेलाडीलाई जीवन यापनका लागि वेतन र सुविधाले बजेटमा स्थान पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा बजेट कार्यक्रममा वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै सांसदहरु पक्ष र विपक्षले पनि धेरै कुराहरु भनिसक्नुभएको छ । सरकारमा भएका मन्त्रीज्युहरु, सरकारका नजिक बसेका माननीयहरुले सहमति जनाउनु स्वाभाविक हो । बहुमतको सरकार छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र रक्षाको लागि प्रतिबादको लागि जुन कारणहरु आएको छ त्यसमा पनि ठूलै धनराशी खर्च गर्ने रक्षाको लागि महशुस गरेको छु ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेपाली जनताले चाहेको कुरा राख्नुपथ्र्यो । विकास निर्माण र योजनाहरु जसले लाभ दिनसक्छ । तर, प्रतिवाद गर्ने कुराहरु, रक्षात्मक तरिकाले आउँदा नमिल्दो छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा देशमा भएका जतिपनि व्रम्हलुटहरु भएको छ त्यसको छिनोफानो हामी गर्छौं भनेर भन्नुपथ्र्यो त्यो कतैबाट आएन । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा युवाहरु जानलाई हिचकिचाइरहेका छन् । निराश भइरहेका छन् ।
त्यो भन्दा पनि ज्यादा खाडी मुलुकतिर जान तम्सिरहेका छन् त्यो किन भइरहेको छ ? त्यसकारण यो सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सुरक्षा निकायमा जो–जो युवाहरु जान्छन् उनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिनुपर्छ । तलब वृद्धि गर्नुपर्छ २४ घण्टा देश र जनताको सुरक्षामा खटिएकाहरु मामुली तलब सुविधाले घर खर्च चल्न सक्दैन । त्यसैले मूल्यबृद्धिसँगै तलबमानपनि बढाउन माग गर्दछु । खेलाडीलाई पनि जीवनयापनका लागि बजेटमा मौका दिनुपर्छ । नेपालीमात्र नभई विश्वभर मनपराईको क्रिकेट र फुटबलमा समेत सरकारले राजनीति गरेर बर्वाद पारेको छ । त्यसको रोकथाम आवश्यक छ ।’
उहाँले विदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिक रोक्नका लागि बन्द भएका कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु वर्तमानको आवश्यकता भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
१९. सरकारद्वारा घोषित पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी वर्गीकरण गरेर निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्माणधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने नीतिपनि नयाँ भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ त्यसैमा रम्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रश्ताव गरिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउदा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि नगद प्रवाह, जोखिम न्युनिकरण र कानुनी सुरक्षा जस्तालगायत लगानीकर्ता र ऋण दाताको चासो समेटिएको बिजनेश प्लान विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।
‘स्टार्ट अप होस् वा इन्टरप्रेनरसीप कुनैपनि फिल्डमा उद्यमशीलता शुरु गर्दा व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र अर्थात व्यवसायको इको सिष्टम ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गरी व्यवुसायमा आउनेलाई भूमी बैंक वित्त उपकरण तथा अन्य इनपुट वाली वीमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । मल विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुन व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
उहाँले मुलुकमा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना भइसकेकोले अनिर्वाचित, परिवार र वंशमा आधारित सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिका लागि तयारो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको रच्छ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा व्यँुताउने मात्र नभई तिथि मिति नै तोकेर सिंहासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउनेजस्ता भ्रम फिँजाई संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवं अराजक गतिविधि शुरु गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा विचारधाराका रुपमा तीन खालका प्रवृत्ति शुरुदेखि नै विद्यमान रहे ।
एकातिर वंश परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातर्फ लोकतन्त्रका हिमायती अन्य दुई प्रवृत्ति । पछिल्लो दुई प्रवृत्तिबीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासनसत्ता लम्बियो एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना हुनसक्यो । हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भूरे टाुकरे राजा रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाई सय वर्षजति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो । अनिर्वाचित परिवार र वंशमा आधारित संस्था वा तन्त्र कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२÷०६३ को परिवर्तनमार्फत निष्कर्षमा पु¥यायौं ।
२०७२ मा जारी संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत ग¥यौं । कुनैपनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता वा वंश परम्परामा आधारित पछ्यौटे, प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं ।’
उहाँले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धानमा आवद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने बताउनु भयो ।
२०. जनताका आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छः प्रधानमन्त्री
आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक स्थिरताका लागि आएको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन र विकासको बाटोलाई तिब्रता दिने गरी आएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाली जनताले हटाइ सकेको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि हिंसात्मक गतिविधि गरी अराजकतालाई राजनीतिक आचरणको रुपमा स्थापित गराउने खोज्नेहरुलाई परास्त गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमले मार्ग निदेश गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्ता साझेदारी सबै दलहरुसँग गम्भीर बहस र छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भएको जिकिर गुर्नभयो ।
उहाँले संविधानको मार्गदर्शन लगायतका पक्षहरु र जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रभावकारी संयोजन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामी कस्ता नीति र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्छौँ, कस्ता योजनाका साथ अघि बढ्छौँ, कुन कार्यशैलीका साथ अघि बढ्छौँ भन्नेकुरा नयाँ ढाँचाले मुख्य रुपमा यी दुई वटा दल र अरु सत्तासाझेदार दलहरुसमेतसँग गम्भीर परामर्श र छलफल गरेर यो नीति तथा कार्यक्रम आएको हो प्रस्तुत भएको हो ।
यसमा समयको आवश्यकता, संविधानको मार्गदर्शन लगायतका पक्षहरु र जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रभावकारी संयोजन गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम आएको हो । यस कार्यक्रमलले जनतामा रहेको वा जनतामा फैलाउन खोजिएको बलजफ्ती फैलाउन खोजिएको निराशा यत्रो विकास भइरहेको छ तर केही भएकै छैन । व्यवस्थामा परिवर्तन भयो अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन भन्ने एउटा हुह्या चलाइएको छ ।
सञ्चारमाध्महरु र सामाजिक सञ्जालहरुको भद्दा ढंगले दुरुपोयग गरेर । वातावरण बिगार्ने कोशिस गरिएको छ, समाजमा अराजकतालाई राजनीतिक आचरणको रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने र हजारौँ वर्ष पुरानो मकिएको राजतन्त्र जो ढल्यो त्य सको पक्षमा खुलेयाम वकालत गर्ने मात्रै होइन कि त्यसका निम्ति जे पनि गर्ने आगजनी तोडफोड, हत्या, पार्टी कार्यालयहरुमा तोडफोट आगजनी नेताका घरमा आक्रमण ।
त्यसखालको अवस्थाबाट सरकारलाई तेजोवोध गर्न खोज्ने सकारलाई विस्थापित गर्न खोज्ने प्रयासहरु भइरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यो अवस्य पनि स्थिरता लागि, सुशासन र विकासका लागि । तिब्र विकासको बाटोमा लाने गरी नयाँ नीति नयाँ शैली र नयाँ तरिका र संस्कृतिका साथ अगाडिनी बढाउने गरी यो आएको छ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम छोटो आएकोमा आलोचना हुनसक्ने बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम छोटो भएपनि यसमा समेटिएका विषयहरु विकासलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने ढंगले आएको दाबी गर्नुभयो
२१. नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक दिशा निर्देश गरेको छः गेल्जेन शेर्पा
आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक वृद्धिबिना समग्र राष्ट्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले दूरदर्शी भएर नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक वृद्धिका विषयमा सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम बजेटको संक्षेपिकृत रुप मात्र भएकाले यसमा धेरै कुरा नसमेटिने बताउनु भयो ।
बजेट विनियोजनका विषयमा हरेक सांसदहरुको अलग अलग विचार र धारणा हुने भन्दै सही र गलत भन्दा पनि राष्ट्रिय सन्तुलन र हितमा ल्याइने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुले धेरै बजेट विनियोजन हुँदा सही र कम विनियोजन हुँदा गलत भन्ने गरेको अरोप लगाउनु भयो । राष्ट्रको ढुकुटी हरेरे बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै पूरा गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढिकरणका लागि नीत तथा कार्यक्रममार्फत केही राजनीतिक विषयहरु पनि समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति छोटो तरिकाले आउने गर्छ र बजेटमा विस्तृत तरिकाले आउने गर्छ । नीतिमा धेरै कुरा समेटिदैन तर बजेटको आशयलाई पुष्टि गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमले संविधानालाई रक्षा र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि इंगित गरेको छ, बोेलेको छ र राजनीतिक कुरालाई पनि केही न केही सम्बोधन गरेको छ ।
इकोनोमी ग्रोथ नभइ देशले आर्थिक रुपमा छलाङ नमारीकन देशले विकास निर्माणदेखि जनजीवीकाको सवालसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । तर इकोनोमी कसरी बढाउने भन्ने कुरामा पनि नीति तथा कार्यक्रमले केही न केही समेटेको छ । हामीले दुरदर्शी भएर सोच्ने हो भने माननीयहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु भएन भनेर उठाइ रहनु हुन्छ तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ न त । हामीलाई अरु केही पनि चाहिदैन दुई तीन वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु सबे सफल गरोस् भनेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै माननीयहरुले भन्नुभयो भने हामी दुई तीन वर्षमा गर्नसक्छौँ तर देश सबैलाई पूर्ति गर्नसक्ने अवस्थामा .छैन । र आर्थिक रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीलाई हेरेर हामीले बजेट बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
बजेट बनाउँदा खेरी कतिलाई सम्बोधन गर्नसक्यो र कतिलाई सकने भन्ने कुरा आफ्नै तालको छ । आफ्नो कुरा सम्बोधन भयो भने राम्रो र सम्बोधन भएन भने नराम्रो । हिमाललाई धेरै बजेट प¥यो भने तराईलाई चित्त दुख्ने र तराईलाई धेरै बजेट प¥यो भने हिमाललाई चित्त दुख्ने । हामी यो कुन कन्सेपमा जाँदै छौँ समग्र देशको हित सोच्ने हो भने यो बजेटले आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अगाडि बढाउने भनेको छ । र वैदेशिक लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने भनेर अलिकति इकोनोमिको कुरालाई अगाडि बढाएको छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य शेर्पाले विगतका नराम्रा कुरा हटाउँदै राम्रा कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो ।
२२. नेतृत्व नसच्चिए देश दुर्घटना नजिकः गोपीबहादुर सार्की
आईतवार राष्ट्रि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न दलित प्राधिकरण गठन गर्ने दलितसँग सम्बन्धित विषयको बँदा नम्बर २१३ हटाउनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले सबैतिर आर्थिक समस्या भइरहेको समयमा दलितहरुको परम्परागत सिप र अनुभवलाई संस्थागत गरी पूँजी बजारमा जोड्न सकिने विषय हटाउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सिप, ज्ञान र पुँजी सदुपयोग गरी स्वदेशमा पूँजी निर्माणका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नभएको बरु विगतका सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हटाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्ने क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरुले हुबहु ठिक छ भन्नुभएको छ, देशको परिस्थितिलाई मध्य नजर गरेर आएको छ भन्नुभएको छ । र हामी प्रतिपक्षीहरुले कर्मकाण्डीय भनिरहेका छौँ ।
मलाई के लाग्छ भने विगतका सरकारले गरेका कतिपय राम्रा अभ्यासहरु बजेट तथा नीति कार्यक्रम बन्नु भन्दा अगाडि सदनमा छलफल गर्ने सबै माननीयहरुको धारणा बुझ्ने र त्यसलाई संलेशिति र सैद्धान्तिक गर्ने र पूर्ण बनाएर जाने अभ्यास गरेको थियो त्यो अभ्यास अहिले हटाइएको छ त्यो अभ्यासमा हामी छैनौँ । र विगतका सरकारले मजदुर किसानका विषयमा दलित महिला जनजातीलगायतका विषयमा ल्याएका विषयहरुलाई पनि कटाइएको छ ।
विषेश गरेर दलितको विषय बुँदा नम्बर २१३ मा थियो शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र दलितहरुको सीप ज्ञान र परम्परागत खालका अनुभवहरुसहितलाई संस्थागत गरी पुँजीबजारमा जोड्ने भन्ने विषय यहाँ हटाइएको छ । युवा लक्षित विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुको श्रम, सिप, ज्ञान र पूँजीको सदुपयोग गर्ने र नेपालमै पुँजी निर्माणको वातावरण बनाउने हिसाबले विगतका सरकारले ल्याएको केही प्रावधानहरु थिए त्यो पनि हटाइएको छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य सार्कीले सरकारको नेतृत्वप्रति जनताले हेर्न दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको भन्दै नसच्याउने हो भने देश दुर्घटनाको नजिक भएको बताउनु भयो । देशमा आउनसक्ने सम्भावित जटिल परिस्थितिबाट बचाउन सबै राजनीति दलहरुले छलफल गरी समझदारी कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
२३. राष्ट्रिय सभा शुन्य समयः किसानलाई मल, प्राकृतिक विपद्देखि जडिबुटी उद्योगसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सदस्यहरुले समसामयिक विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले खेतीपातीको समयमा किसानलाई मल र बिउबिजन सहजतापूर्वक उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले किसानले मल बिउ नपाएको गुनासो गरेको बताउनु भयो ।
सरकारले आवश्यक मात्रामा मल तथा बीउ भण्डारणमा रहेको बताए पनि वितरण नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । वितरणमा समस्या हो भने सरकारले तुरुन्त छलफल गरेर किसानले मल तथा बीउ पाउने व्यवस्था गन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानको खेती गर्ने समय छ । किसानलाई मल र बीउको आवश्यक छ । तर बजारमा मलको अभाव छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यो सरकारले स्प्रष्ट गर्देला । हामीलाई पुग्ने मल छ भनेर सरकारले भन्ने किसानले मल नपाउने, यो कहाँनिर तालमेल भएन अध्यक्ष महोदय । किसानले मल कसरी पाउन सक्छन् ? र मल छ तर वितरणमा समस्या हो भने कहाँनिर समस्या भयो त्यो सरकारले तुरुन्त समाधान गर्नुप¥यो ।
हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौ । उत्पादन जस्ले बढ्न सक्छ त्यसका बारेमा तुरुन्त छलफल गर्नुप¥यो । किसानलाई मल बीउ उपलब्ध हुनु प¥यो ।’नेकप (एकीकृत समाजवादी) की गोमादेवी तिमिल्सिनाले गत चैत १५ गते आगलागी भएको जडिबुटी उद्योगका बारेमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले जडिबुटी उद्योगमा अगालागीका रण सर्वसाधारण सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो ।
उहाँले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै जवाफ माग गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘जरिबुटी उद्योगको केन्द्रबिन्दु कारखानामा आगलागी भयो र त्यो आगलागीको बारेमा कतैबाट चर्चा भएको छैन । लयमा आउनु खोजेको स्थिति थियो । आगालागीबाट जनताले पाउने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले यो उद्योग सञ्चाल गर्न र लयमा लैजाने के सोच बनाएको छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्बाट हुने धनजनको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले यसवर्ष पनि वर्षाजन्य विपद्बाट ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्ने मौसमविद्हरुको अनुमान गरेको बताउनु भयो । उहाँले जनधनको क्षति हुनबाट बचाउन सरकारले उच्च शतर्कताका साथ समयमै पूर्वतयारी गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्षपनि सरदर भन्दा बढी तापक्रम, बढी वर्षा, चट्याङ आदिले ठूलाठूला जोखिम विपद् आउनसक्ने, धनजनको क्षति हुनसक्ने मौसमविदहरुको विश्लेषण छ । समयमै उच्च शतर्ककता अपनाएर समयमै तयारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्छु ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुटेर हुनसक्ने असर, विकास निर्माणलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
२४. राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
आईतवार राष्ट्रिय सभामा प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपश्चात निर्णयार्थ पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ध्वनी मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।
२५. सडकमा देखिने असन्तुष्टि र निराशा बजेटमार्फत सम्बोधन गरौँः नारायण खड्का
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालयगत रुपमा सबै विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको भएपनि विकासको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नेगरी कुनै कार्यक्रम नभएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक रुपमा देखिएका विविध समस्यालाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्नेमाथि सरकारले प्रतिवाद गर्नेकुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु सही नभएको बताउनु भयो । उहाँले सडकमा देखिने जनताका असन्तोष र निराशालाई सरकारले लुकाएर नलुक्ने बताउनु भयो । युवाका असन्तुष्टिलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्रमा यसमा २४ सै मन्त्रालयका कुराहरु आएका छन् । मन्त्रालयले दिएका कुराहरु जोड घटाउनको रुपमा राखिएको छ । तर त्यसमा समष्टिगत रुपमा हेरेर सरकारले के हो त अब सरकारको ड्राइभ ? इन्जिन अफ ग्रोथ ? विकासलाई हाँकेर लाने कुन मन्त्रालयले कुन प्रोग्रामले गर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन । महत्वकांक्षी योजना ऊर्जामा पनि छ । कृषिमा पनि कार्यक्रमहरु छन् । तर कुन चाहीँ मन्त्रालय हो जस्ले यसलाई ड्राइभ गरेर लान्छ र हाम्रा आर्थिक समस्याहरु सामुहिक समस्याहरुलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यो फोकस मैले नीति र कार्यक्रममा पाइनँ । अर्को कुरा हामीले केही हेर्नु पर्ने कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा होस् वा बजेट बनाउँदा होस् सरकारले वा हामी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने पृष्ठ २ र ३ मा मैले पाएँ, अराजक, अवाञ्छित, नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नेहरुका बारेमा सरकार दृढ उभिन्छ, प्रतिवाद गर्छ भनेर ।
तर पनि यस्ले युवाहरुमा सडकमा युवाहरुको धेरै ठुलो निराशा असन्तोष छ त्यसलाई हामीले लुकाएर हामी सरकारमा बसेका पार्टी होस् वा मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीले पनि ति कुराहरु नलुकाउ, लुकाएर लुक्दैन । त्यो निराशा असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने कसरी डेलिभरी बढाउन सकिन्छ कसरी सेवा र वस्तुहरुको प्रदाय बढाएर त्यो सडकमा आएको निराशा र असन्तोषको भीड छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर यो हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संगठित र संस्थागत अनि दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरु गर्ने कुराहरु छन् त्यतापट्टि आगामी बजेटले एड्रेस गर्र्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।’सांसद खड्काले नेपालमा रहेका ७० लाख युवा जनशक्तिलाई रोजगारी लगायत विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
२६. सत्ता गठबन्धन धेरै जाला जास्तो देखिएनः वर्षमान पुन
आईतवार संसद भवन परिसरमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नीति काँग्रेसको र कार्यक्रम एमालेको भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले नीति एकातिर र कार्यक्रम अर्कैतिरबाट आएकाले कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने भन्दै सत्तागठबन्धन धेरै लामो सयम नटिक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उल्टो बाटोमा हिँडेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले प्रतिक्रिया दिन पनि अप्ठ्यारो भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । युवामा देखिएका निराशा चिर्नेगरी युवाशक्तिलाई आशावादी बनाउने कुनै कार्यक्रम भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले नै आत्मविश्वास गुमाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । प्रतिक्रिया दिन पनि अफ्ठ्यारो छ । नीति तथा कार्यक्रममा नीति मात्रै ल्यायो कार्यक्रम ल्याएन ।
अहिले चाहिँ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनु पर्नेमा फेरि कार्यक्रम ल्यायो ।सरकार नै अलमलमा परेको देखिन्छ । नीति कार्यक्रममा नीति काँग्रेसको कार्यक्रम एमालेले बाँढेर कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा हालेको जस्तो सिद्धान्त जति वा नीतिगत कुराहरु कार्यक्रममा राखेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अफ्ठ्यारोमा छ सरकार । नीति एकातिरबाट कार्यक्रम अर्कोतिरबाट ल्याउनु पर्ने ।
दुई ठुला पार्टीहरुको गठबन्धन धेरै जाला जस्तो लाग्दैन यो तालले । उहाँहरुको जाला नजाला तर यो देशले जनताले सबैले दुःख पाइने भयो । नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा सरकार प्रधानमन्त्री त्यति गम्भीर पाइएन । जति गम्भीर हुनुपर्ने हो किन भने यो गम्भीर विषय हो । किनभेन यो सिद्धान्तमा यसरी अगाडि लैजान्छु यो नीतिमा यो कार्यक्रममा मुख्य रुपान्तरणकारी कार्यक्रमहरु अहिले जनतामा विश्वास जगाउने कार्यक्रमहरु हुन्छन्, युवामा भएको निराशा चिर्ने खालका हुन्छने भनेर आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुभएन ।
त्यसो गर्दा बजेटमा शंका गर्नुपर्ने भयो अलमलको बजेट भयो । काम चलाउ जस्तो होला जस्तो छ ।’पूर्वअन्र्थमन्त्री समेत रहनुभएका उपमहासचि पुनले नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबीच विवाद देखिएको बताउनु भयो ।
२७. कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा, ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्ने श्रृङ्खला बढेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले प्राकृतिक संरचना नै बिग्रिने गरी कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा दोहन हुन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा नझिक्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दापनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु मिलेर दोहन गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले तत्काल उक्त नदीबाट बालुवा, ढुङ्गा गिटी उत्खनन नरोकिए नदी छेउको बाटो नै भासिने जोखिम रहेको बताउनु भयो । कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रुपमा भइरहेको बालुवा, ढुङ्गा गिटी उत्खनन रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
२८. नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य छः एमाले
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो ‘भद्दा’, कानूनी दृष्टिले कमजोर र स्रोतसाधनविहीन नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सत्तारूढ दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको आपसी समझदारीको जगमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै यसले विद्यमान चुनौतीहरू सामना गर्दै नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम घोषणात्मक र आकर्षक शब्दहरूमा सीमित नभई, मुलुकको वास्तविकता र सीमामा आधारित रहेको बर्तौलाको जिकिर छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशमा नीतिगत स्थायित्व ल्याउने, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने र वर्तमान राजनीतिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको जस्तो भद्दा, कानूनको कसीमा एकदमै कमजोर, स्रोत साधनबिहिन तथा लोरिझ्याइँ मात्र गर्ने छैन । सुन्दा कर्णप्रिय जस्तो लाग्ने, घोषणाको पुलिन्दाभन्दा धेरै माथि उठेर मुलुकको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक परिवेशको वास्तविक सीमा र धरातलमा टेकेर यथार्थपरक, वस्तुनिष्ठ, कार्यान्वयन योग्य हुनेगरी यो नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिन्छ ।
सत्ता साझेदार दलहरु विषेशगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को बीचमा भएको आपसि समझदारीको जग र आलोकमा यो नीति तथा कार्यक्रम आएको हामी पाउँछौँ । त्यसैले यसले आजको विद्यमान चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै अगामी दिनमा मुलुकलाई नयाँ ढंगले दिशा निर्देश गर्ने तथा नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने यो कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि सिर्जनात्मक आलोचना नभई विरोधका लागि मात्र आलोचना गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
२९. नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलको प्रक्रियामा सुधार आवश्यक भए संसदको नियमावली संशोधन गनुपर्छः योगेश भट्टराई
आईतवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममाथिको भएको छलफलको प्रक्रिया नयाँ नभई विगतदेखि चल्दै आएको प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलअघि नै प्रधानमन्त्रीबाट प्राथमिकता पेश गरी र सुझाव संकलन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसद भट्टराईले यदी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको भए संसदको नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति कार्यक्रमको छलफलको तरिका नै यही छ वषौंदेखि अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको चलन होइन । शेरबहादुरजी हुँदा पनि यही चलन थियो, प्रचण्डजी हुँदा पनि यही चलन थियो । यदि राम्रै ढंगले जान खोजेको हो भने संसदको नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ ।
संसदको नियमावली संशोधन गरेर राष्ट्रपतिले प्रश्तुत गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता पेस गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र त्यो नीति कार्यक्रममा आएका के के सुझावहरु सम्बोधन भए भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने एउटा तरिका हुनसक्छ । यद्धपी हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा त्यो चलन छैन । चलन नभएको कुरालाई प्रतिपक्षी दलले आफू सत्तामा हुँदा पनि त यही प्रक्रिया थियो ।
अहिले कुनै नयाँ प्रक्रिया अवलम्बन भएको त होइन । यदी प्रक्रियामा सुधार गर्ने हो भने संसदको नियमावलीमा संशोधन गरेर जानु राम्रो ।’विपक्षी दलहरूले सत्तामा हुँदा अपनाइएको प्रक्रियामार्फत नै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिएको उहाँले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउनु भयो ।
३०. प्रधानमन्त्रीलाई प्रेम सुवालको प्रश्नः ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पुँजीवादी सरकारमा जाने भ¥याङ मात्र हो ?
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टिकरण माग गर्दै सांसद सुवालले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब, बेरुजु ६ खर्ब र १५ खर्ब व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले जनताको निराशा हटाउने र तिब्र आर्थिक वृद्धि यही हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पतञ्जली, गिरिबन्धु चिया बगान, बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुलाई कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब, बेरुजु ६ खर्ब, व्यापार घाटा १५ खर्ब, राजश्व तलव नपुग्ने अवस्था नै जनताको निराशा हटाउने र तिब्र आर्थिक वृद्धि हो र ? समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको लक्ष्य तीन दशकपछि बुढ्यौली समाज बनाउने, २५ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि कुपोषणको कारण पुड्कोपन हुने यही हो र ? पतञ्जली, गिरिबन्धु चिया बगान, बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुलाई के कारबाही हुँदैछ ?’
सांसद सुवालले सहकारी संस्थाको चार खर्ब वचत गठी गर्नेलाई कहिले कारबाही हुन्छ ? भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभयो ।
३१. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको हक, हितका लागि सरकारले काम गर्न सकेनः प्रमुख सचेतक शाही
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले श्रम मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले आजपनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र विदेशबाट पठाएको रेमिटले चलिरहेको भएपनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको श्रमको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलबभत्ता विदेशबाट पठाइएको रेमिटेन्सले धानेको छ हामीले नुनको सोझो पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा आजपनि लाखौं मानिसहरु दलालबाट ठगिएको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका नागरिकहरुको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेमात्रै पनि मुलुकमा १४ खर्ब ३२ करोडको रेमिट्यान्स विदेशबाट नेपाली नागरिकले पठाएको हो । आज हामी सांसदहरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, यहाँको कर्मचारी सबै मानिसहरुको तलव र भत्ता यही विदेशबाट पठाइएको रेमिटले धानेको छ । हामीले नुनको सोझो गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यहाँ श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय छ भन्छन् ।
आज लाखौं नेपाली नागरिकहरु दलालको ठगीमा परेर घरबार बिहिन भएका छन् । तर श्रम मन्त्रालयमा सिर्फ झण्डा हालेर बस्ने हो कि मन्त्रीले जनताका लागि काम गर्ने हो ? यदि त्यो मन्त्रायले जनताका लागि काम गर्दैन भने त्यो मन्त्रालयको कुनैपनि काम छैन । अहिले पनि नेपाली अलपत्र परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनैपनि कुटनीति गाँसेको छैन । जहाँ गएपनि नेपाली नागरिक मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ सभामुख महोदय ।’वेदेशिक रोजगारीको लागि जहाँ गएपनि नेपाली नागरिक मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
३२. श्रमिकहरु ‘डेथ ट्र्याप,’ ‘डिजिटल ट्र्याप,’ र ‘डेप्थ ट्र्याप’को शिकार बन्दैछन्ः मन्त्री भण्डारी
आईतवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु ‘डेथ ट्र्याप,’ ‘डिजिटल ट्र्याप,’ र ‘डेप्थ ट्र्याप’को शिकार भइरहको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले परिवार र समाजको अपेक्षा, ऋणको चाप र कामको दबाबले श्रमिकहरु डिप्रेसनको शिकार बन्ने र आत्महत्या गर्ने क्रम समेत बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने चर्को ऋणले कामदारहरूलाई आर्थिक चक्रव्युहमा फसाउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा तीनवटा ट्र्याप छ भन्ने गरेको छु । एउटा डेथ ट्र्याप छ, डिजिटल ट्र्याप छ र डेप्थ ट्र्याप छ । यसलाई हटाउनको लागि हामी काम गर्दैछौं । डेथ ट्र्यापमा १६ वर्षमा १४ हजार मान्छे मारिए । हाम्रा मानिसहरु त्यहाँ लड्न गएको हो त ? होइन नि । अब त्यो हो भने कँही न कँही त समस्या छ ।
मुख्य समस्या स्वास्थ्य र ऋणको समस्या छ । ऋण तिर्नको लागि राम्रो काम गर्न सकेर मान्छे डिप्रेसनमा गएर दिवंगत हुन्छ ।’सरकारले वैदेशशिक रोजगारीको नीतिगत सुधार गर्दै म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा निगरानी र कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्यामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
३३. सरकारको १५५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीनः रास्वपा
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा अगामी अािर्थक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक परियारले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रम आम नागरिकमा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हटाउने गरी नआएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले १५५ बुँदामा आधारित कार्यक्रमले जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रतिवद्ध बनाउने कुनै स्पष्ट दिशानिर्देश नदिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिज्ञप्रति जनतामा वितृष्णा बड्नु सामान्य भएपनि राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दा व्यवस्थामाथि गम्भिर खतरा हुने धारणा राख्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्णायक माध्यम हुनुपर्ने धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक परियारले आगामी बजेटलाई जनताका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रात्मक विकासबाट गुणात्मक विकासमा फड्को मार्ने कुनैपनि नीति तथा कार्यक्रम आएन । १५५ बुँदामा आएको यो नीति तथा कार्यक्रमले हामीले परिवर्तन गरेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनतालाई प्रतिवद्ध बनाउन सक्नुपथ्र्यो । हामी सबैलाई चिन्ता छ सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा छ । राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा हुनु खासै ठुलो कुरा होइन ।
तर राजनीतिप्रति नै वितृष्णा हुनु भनेको त्यो सधैं समाजका विरुद्ध हुन्छ । राजनीतिप्रति वितृष्णा हुनु खास ठूलो कुरा होइन तर राजनीति र व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा हुनु भनेको खतरनाक हुन्छ । हामीले भौतिक विकास मात्र होइन समाजको विकास गर्नुपर्दछ । र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पनि विकास गर्दै लैजानुपर्दछ । अर्कोतर्फबाट हामीले यो बजेटलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा बलियो हतियारको रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।’सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनैपनि नविन कार्यक्रम समावेश नभएको कारण आजको पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।
३४. सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित
सभाको आईतवारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो । आईतवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो । सरकारले अब नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा अगामि आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नेछ । जेष्ठ १५ गते वार्शिक बजेट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रश्तुत गर्नुपर्ने संवधैधानिक व्यवस्था छ ।
३५. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रभु शाहको टिप्पणीः ‘डाइबिटिजका बिरामीलाई मिठाई खुवाए जस्तो’
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । सांसद शाहले उक्त नीति र कार्यक्रम हेर्दा डाइबिटिजका बिरामीलाई मिठाई खुवाएको जस्तो अनुभव भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विदेशमा नेपाली नागरिकले कमाएको पैसा भ्रष्टाचारीहरूको फाइदामा प्रयोग भइरहेको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा थुपारको सम्पती फिर्ता गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा ठिक उल्टो आएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा एक शब्दमा भन्नुपर्दा डाइबिटिजको बिरामीलाई मिठाई खुवाएजस्तै मैले अनुभुत गरेको छु । राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेहरुले खुलआम लुट्ने र भ्रष्टाचारको पैसा विदेशमा थुपार्ने यो अहिलेको मुल प्रवृत्ति भएको छ । लुट र भ्रष्टाचारको पैसाहरु रोक्छौं र फिर्ता ल्याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धतासहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्य उल्टो आयो । खुलेआम आरमसँग लग्नुस् भन्ने नीति तथा कार्यक्रम देखिन्छ ।
विदेशमा नेपाली नागरिकले कमाएको पैसा परिवारको लागि हो कि भ्रष्टाचारीको लागि हो ? वैधानिक तरिकाबाट पैसा पठाउँदा घट्ने र कालोधनसँग साट्दा बढेर गाउँमा आउने के सरकारलाई थाहा छैन ?’उहाँले वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले आर्जन गरेको सम्पती समेत सदुपयोग हुने अवस्था निम्तिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै विरोध जनाउनु भयो ।
३६. हिमाली संकट र पूर्वाधार निर्माणलाई नीति कार्यक्रमको केन्द्रमा राखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त माग गर्न नेपालले सक्रिय कुटनीतिक पहल थाल्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उनले जलवायु न्यायको पक्षमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने समेत घोषणा गर्नुभयो ।
प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परे महाविपत सिर्जना हुने स्थितिको नियन्त्रणका लागि निरन्तर सचेत गराउनु आवश्यक छ ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपुर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैवी गर्नेछ । माउण्टेन इकोनोमिमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । त्यसैगरी उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वनजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ ।’
दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार र जलवायु कुटनीतिक एजेण्डालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
३७. अन्योलमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकः ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेबीचमै मतान्तर
आईतवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल” गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो । समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो ।
तर सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो । सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा काँग्रेस रहँदा एमालेले पनि एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायमै राखेको छ ।
आईतवार बसेको समितिको बैठकमा काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुनै हालतमा दुई वर्ष अवधि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याउनु भयो । उहाँले यो विषयमा कहीँ पनि कसैले सम्झौता नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीहरूमा सेवा निवृत्त भइसकेपछि अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने तिब्र इच्छा हुने गरेको बताउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडले मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको उक्त तिब्र इच्छालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने अडान कायमै राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्ष अवधि कुनैपनि हालतमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ ।
कहीँ कसैले सम्झौता नगरिइदिनुस् । कर्मचारीहरू एउटा ठाउँमा निस्किएपछि अर्कोमा गएर काम गरूँ भन्ने तिब्र इच्छा हुन्छ । त्यसैले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्यौँ भने धेरै मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिन्छ । त्यो तीव्र इच्छालाई रोक्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुहुन्न ।”
बाइट…
हृदयराम थानी, सांसद, नेपाली काँग्रेस
समितिको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले पनि आफ्नो अडान छोड्नु भएन । उहाँले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन दिनुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक प्रशासनमा बसेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा नरहुन् र भोलिको आफ्नो भविष्य देखेर वर्तमान पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित नहुन् भन्ने सबैको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था तयारी गरिरहँदा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै यो नै उपयुक्त र व्यवहारिक हुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले मुलुकमा सुशासन दिनुपर्नेछ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा बसेर काम गर्ने हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा नरहुन्, भोलीको आफ्नो भविष्य देखेर अहिले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा खेरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित नहुन् । हामी सबैको उद्देश्य त्यही नै हो जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ यो विषय त्यसैसँग जोडिएर आएको पनि छ । हामी यता, ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था गर्दै छौँ । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि मान्छे ६२ वर्षको हुन्छ, अनि दुई वा तीन वर्षको लागि कहाँ नियुक्ति खान जान्छ र ? उसले के जिम्मेवारी लिन्छ, त्यसैले यो व्यवहारिक छैन । मलाई के लाग्छ भने, कुलिङ पिरियड नराख्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने धेरै समय राख्दा त्यो व्यवहारिक नहुने । त्यसैले नै एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो उपयुक्त र व्यवहारिक पनि हुन्छ ।”
बाइट…
पदम गिरी, सांसद, नेकपा (एमाले)
कुलिङ पिरियडले सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेमा मतभेद देखिँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने काँग्रेसको पक्षमा देखिएको छ । कुलिङ पिरियडलाई कुनैपनि हालतमा कम्तीमा दुई वर्ष राख्नैपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ । त्यसो त, कुलिङ पिरियडको समय दुई वर्ष भन्दा धेरै हुनुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादी केन्द्र कम्तीमा दुई वर्ष हुनैपर्ने भन्दै काँग्रेसको पक्षमा देखिएको हो । समिति बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्ने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनै पनि हालतमा मुलुक नबन्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्छ । मेरो माग त अझ दुई वर्ष मात्रै होइन, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनैपनि हालतमा यो देश बन्दैन । अब यो देश बनाउने बुझ्ने हो भने यो छुट्टै विषयवस्तु हो ।”
बाइट…
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा मतान्तर देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिबाट टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको दाबी गर्नुभयो । विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने पद्धति र परम्परा रहेको बताउँदै यसलाई पनि सहमति मै टुङ्ग्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यता, समितिले निजामती विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
३८. कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्छः नेता सिटौला
आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मौलिक हकमा राखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक प्रतिवद्धता रहेको बताउँदै त्यसलाई पूरा गर्न सबै मिलेर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता र प्रतिपक्षबाट समर्थन र आलोचना गरे पनि कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबै एक हुनुपर्ने दोहो¥याउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो बदलिएको संसारको प्रभाव, अमेरिकी सरकारको नीतिको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध र छिमेकी मुलुकमा देखिएको तनाव लगायतका विषयहरूको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरी एक ठाउँमा उभिएर आगामी बजेटबाट नयाँ रचना गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसारमा आएको परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर सरकार अगाडी बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानको मौलिक हकमा राखिएका कुराहरूलाई कानूनी परिभाषित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ भन्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता हो । त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हामी सबै मिलेर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने आजको आवश्यकता हो । हामीले सत्ता र प्रतिपक्षबाट समर्थन र आलोचना गरे पनि एउटै यथार्थ कुरा के हो भने, देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ, कमजोर अर्थतन्त्रको बीचबाट हामीले कति काम गर्नसक्छौँ, स्वयं अर्थतन्त्र र अर्थ नीतिलाई सुदृढ गर्नको लागि, पछिल्लो बदलिएको संसारको प्रभाव, वर्तमान अमेरिकी सरकारको नीतिको प्रभाव, रुस– युक्रेन युद्धको प्रभाव र भर्खरै छिमेकी मुलुकमा देखिएको तनावले हामीलाई के प्रभाव देखा परेको छ, सबै चिजको मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई हामीले विचार गरेर सही ढङ्गले एक ठाउँमा उभिएर नयाँ रचना गर्न सक्नुपर्छ आगामी बजेटबाट भन्ने मलाई लागेको छ ।
त्यस दिशामा अगाडी जाने खालको प्रतिबद्धता संसारमा आएको परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावलाई समेत मूल्याङ्कन गरेर यो सरकार अगाडी जान्छ भन्ने परराष्ट्र नीतिहरू हेर्दा खेरी, मलाई त्यस्तै लागेको छ ।” नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्धता देखाएको बताउँदै अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू वस्तु समावेश भएको जिकिर गर्नुभयो ।
३९. कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवाको उमेर हदमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिबाट टुंग्याउछौंः गृहमन्त्री लेखक
आईतवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल” गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको दाबी गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा विवाद नभएको र कति अवधि राख्ने भन्नेकुरा मात्रै बाँकी रहेको बताउनु भयो । यस्तै, उहाँले सेवाको उमेर हद पनि ५८ बाट ६० गर्ने भन्नेमा विवाद नभएको र कसरी चरणवद्ध गर्ने भन्नेमा मात्रै केही मतान्तर देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने पद्धति र परम्परा रहेको बताउँदै यसलाई पनि सहमति मै टुङ्ग्याउने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी पेसामा काम गरेका राष्ट्र सेवकहरू सेवा निवृत्त भइसकेपछि राष्ट्रको अर्को कुनै जिम्मेवारीमा जाँदा कति वर्षको समयपछि मात्रै सुनिश्चित गर्ने जस्ता, जसलाई हामी आम बोलीचालीमा कुलिङ पिरियड भन्ने गरेका छौँ । अर्को विषय, सेवाको उमेर हद अहिले हामीले ५८ गरिराखेका छौँ, त्यसलाई ६० सम्म लैजाने, एकैचोटी ६० सम्म लैजाने कि चरणवद्ध लैजाने । यी दुई वटा विषय बाहेक अरू सबै विषयमा सहमति भएको देखे । यो दुई वटा विषयमा पनि एकदमै नजिक पुगेको अवस्था मैले देखेको छु ।
कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन, अवधि कति हो भन्ने कुरा भएकोले त्यसलाई धेरै नजिक आएको मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सेवाको उमेर हद पनि ५८ बाट ६० गर्ने भन्नेमा हाम्रो विवाद छैन । कसरी चरणबद्ध गर्ने हो भन्ने भएको हुनाले सारभान विषयमा हाम्रोबिचमा मतान्तर छ भन्ने लाग्दैन । समितिमा पनि मतान्तर देखिएन, सरकार र समितिबीचमा पनि मतान्तर हुनुपर्ने कारण छैन ।
हाम्रो पद्धति पनि, परम्परा पनि र गर्नुपर्ने काम के हो भने विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने गरेका छौँ । सम्मानित सदन र सरकारले एउटै धारणा निर्माण गर्ने र त्यो धारणा निर्माण गर्नको लागि छलफल कसरी गर्नुपर्नेछ भन्ने हो, छलफलबाटै सहमतिमा टुङ्ग्याउने हाम्रो परम्परा पनि छ । परिपक्व कानून त्यसको ठिक कार्यान्वयनका लागि सहमति टुङ्ग्याउनु उचित हुन्छ ।”
बाइट…
रमेश लेखक, मन्त्री, गृह मन्त्रालय
विधेयकको प्रश्तुतकर्ता सरकार भएकोले सदनबीच सहमति भएको खण्डमा विधेयक परिपक्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुने बताउनु भयो ।
४०. बजेट विनियोजन ठिक ढङ्गले नहुनु हाम्रो मुल समस्याः पूर्वअर्थमन्त्री महत
आईतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको समस्या भनेकै बजेट विनियोजन ठिक ढङ्गले नहुनुभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा बजेटले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय अर्थमन्त्रीको दृढताले निर्धारण गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च नभएको, खर्च गर्न नपर्ने ठाउँमा बढी खर्च भएको र थोरै थोरै रकम छरिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको समेत धारणा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उहाँले सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग नहुने, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र सुनिश्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि अर्थमन्त्रीले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुल हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या भनेको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको हो । बजेटले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा कति सुदृढ ढङ्गबाट दृढताका साथ अर्थमन्त्री खडा हुनुहुन्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ । हाम्रो समस्या भनेकै विनियोजन ठिक ढङ्गले भएको छैन । जहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ खर्च गर्न सकेका छैनौँ । जहाँ खर्च नगरे पनि हुने हो, त्यहाँ ज्यादा खर्च भइराखेको छ । थोरै थोरै रकम जताततै छरिएको छ । यसलाई प्राथमिकीकरण गर्छौ भन्ने पनि कुरा छ ।
अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्छौं भन्ने पनि भन्नुभएको छ । आउने बजेटमा हेर्न बाँकी छ कि, भने अनुसार कति लक्षित किसिमबाट विनियोजन हुन्छ । सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग नहुने अवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि उहाँहरूले गम्भीर होमवर्क पनि गर्नुपर्दछ । अनेकौँ खाले दबाबहरूलाई झेल्न पनि सक्नुपर्छ ।”
उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको र दुवै सदनबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
४१. वर्तमान सरकार बनाउनैपर्ने आवश्यकता परेर बनाइएको होः प्रधानमन्त्री ओली
आईतवार राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व बिना सुशासन र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन नसकिने बताउँदै विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको सरकार बनेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजमा रहेको गरिबी र पछौटोपन हटाउने सङ्कल्पका साथ संविधान जारी गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानले सामाजिक न्याय, समानता, मौलिक हकहरू र राज्यका निर्देशन सिद्धान्त र नीतिहरू सुनिश्चित गरेको बताउँदै तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता दुई ठूला दल एक ठाउँमा आएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जुन प्रणाली स्थापना ग¥यौं, जुन व्यवस्था ल्यायौँ, त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजमा रहेको गरिबी र पछौटोपन हटाउने सङ्कल्पका साथ संविधान जारी ग¥यौ । संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति ग¥यौ । मौलिक हकहरू सुनिश्चित ग¥यो । राज्यका निर्देशन सिद्धान्त र नीतिहरू के हुन ती पनि निर्दिष्ट ग¥यो ।
यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रको आजको आवश्यकता यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो । स्थिरता र स्थायित्व बिना यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेर यो सरकार आएको हो । स्थिरता र स्थायित्व बिना न यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, न त सुशासन र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । तसर्थ, अहिलेको सरकार बनाउनै पर्ने आवश्यकता परेर बनेको हो ।” उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकाङ्क्षाहरूलाई पूरा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
४२. लगानी प्रोत्साहन हुने खालको बजेट आउनुपर्छः चन्द्र ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आईतवार राखेको प्रि बजेट छलफलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र आगामी वर्षको बजेट लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आउनेमा निजीले अपेक्षा गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहीतको खुला अर्थतन्त्रको बिस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ ।
साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय बिस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘धेरै देशहरुले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थाहरुलाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थरिता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । दोस्रो विषय नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हो ।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
बाइट…
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अध्यक्ष ढकालले लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमी, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधारसहित लगानी संवद्ध एकीकृत कानून बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने समेत बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभुति गराउने खालको बजेट जरुरी छ । त्यसकालागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नविकरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अध्यक्ष ढकालले ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाई लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्नेगरी कानूनी प्रवन्ध गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउँदै उहाँले डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि भएको बताउनु भयो ।
ढकालकाअनुसार नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । बजेटको करिव १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्युन माग हुन गइ निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गरिनुपर्छ ।
६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैया भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटी एकल अंकमा आएपनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ । आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै ढकालले उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत अन्य कानूनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमुलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनुपर्ने, भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी कार्यान्वयनमा आएकाले यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको उल्लेख गनुभयो ।
उहाँकाअनुसार आगामी बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नुपर्दछ ।
एक सय भन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्युनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको बिस्तार अर्को प्राथमिकता रहने बताउनु भयो । आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम व्यहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ संवद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्पmत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव ढकालले दिनुभयो ।
इआईएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आइइइभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिनाभित्र स्वीकृति गर्र्नेे व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले बजेटमा इआइ र आइइलाई लगानी रकमसंग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा वाध्यकारी बनाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित वन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरी गर्नुपर्ने, वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिानाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने, गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, विक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको प्रमुख संस्था एफएनसीसीआईकोतफबाट आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै उहाँले हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्ने, निजी क्षेत्रँंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि सरकारसँग ढकालले आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सप्mटवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुु आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसिटि पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरु गएर आप्mनो कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरी सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।
