काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सामुहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ती र वित्तिय पहुँच उपलब्ध गराइने भन्दै निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजिकरण गरिने बताए ।
उनले भने, ‘नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, वृद्धि, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरसँग आवद्ध गराइने छ । सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ती र वित्तिय पहुँच उपलब्ध गराइने छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजिकरण गरिने छ ।’
यस्तै, उनले जग्गा एकिकरण र सुपथ मूल्यमा आवास विकास गरिने, स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरुपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने पनि बताए ।
उनले भने, ‘जग्गा एकिकरण र सुपथ मूल्यमा आवास विकास गरिनेछ, स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरुपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने छ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तर गरि सुविधायुक्त एकिकृत बस्तीमा विकास गरिने छ । बस्तीको मौलिक स्वरुप र स्थानिय वास्तुकलाको प्रवद्र्धन गरिनेछ । देशभरका ५० गोष्ठी संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरुको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटि कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने पनि उनको भनाई छ ।
संयुक्त आवास सामुदायिक
