सप्तरी । राजबिराज नगरपालिकामा कार्यवाहक मेयर ईसरत प्रवीणले कानुन विपरीत तरिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले सो नियुक्ति र त्यसका लागि गरिएको तलब भत्ता खर्चलाई नियमविपरीत भन्दै “अनियमित” श्रेणीमा राखेको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यक्तिगत सचिव वा सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(क) ले तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ।
तर, प्रतिवेदन अनुसार कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै कानुनी सल्लाहकारका रूपमा शिव कुमार चौधरी र सहायक कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रमेश साफीलाई नियुक्त गरी क्रमशः रु. ४,३४,९९० र रु.६,१३,२७६ तलब भत्ता दिएको छ। यसरी जम्मा रु.१०,४८,२६६ नगरकोषबाट खर्च भएको छ।
महालेखा परीक्षण कार्यालयले यसलाई स्पष्ट अनियमितता मानेर रकम असुलउपरको सिफारिस गरेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो कार्यले अपराध संहिता ऐन, २०७४ अन्तर्गतको सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र आर्थिक अनुशासन उल्लंघनको दायरामा समेत पर्न सक्ने कानुनी जोखिम हुन्छ।
स्थानीयवासीले पनि यस घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै, सार्वजनिक धनको दुरुपयोगलाई शून्य सहिष्णुता नीतिअन्तर्गत कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
ईसरत प्रवीण राजबिराज नगरपालिका
