२ भदौं, काठमाडौं। गौर हत्याकाण्डवारे अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साढे दुई वर्षअघि गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १९ पुस, २०७९ मा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि कुनै काम नभएको भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यमा संलग्न नेपाल प्रहरी तथा सरकारी वकीललाई पूर्ण सहयोग गरी अपराधमा हुँदै आएको राजनितिकरणको अन्त्य गर्न (नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस पठाउने) ।’
हेर्नुहोस् पढ्नुहोस प्रतिवेदन :
गौर हत्याकाण्ड मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन
