२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै थन्किएको फाइल पुन: खोलिन सम्भावना बढेको छ ।
१८ वर्षअघिको गौर नरसंहारको अनुसन्धान गर्न माग गर्दै त्रिभुवन साहले दिएको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालत अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएपछि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।
यो घटनामा २७ जना माओवादीका कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । लामो समयसम्म घटनाबारे कुनै अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । प्रहरीमा जाहेरी परे पनि अनुसन्धान गति लिएको थिएन ।
आज भने अदालतले छानबिन गर्न बाटो खोलिदिएपछि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख तथा एसपी नेत्रमणि गिरीले पनि अदालतलको पत्र आएपछि कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘छानबिन गर्न अदालतले आदेश दिएको भन्ने खबर सुनेका छौं । अदालतको पत्र आएपछि के कसो गर्नुपर्ने हो सोही अनुसार कारबाही अघि बढ्छ,’ एसपी गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो नरसंहारमा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवकै भूमिका कारण गौर नरसंहार भएको कतिपय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
७ चैत २०६३ मा रौटहटको गौरस्थित राइसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
गौर हत्याकाण्ड
