२ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन प्रहरीका नाममा आदेश दिएको छ ।
गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेको हो ।
गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
यो नरसंहारमा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवकै भूमिका कारण गौर नरसंहार भएको कतिपय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने व्यक्ति हुन्–यादव । किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठहर्याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका रसरकारद्वारा गठित गौर नरसंहार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’ तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ ।
७ चैत २०६३ मा रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
गौरमा सभा आयोजना गर्न बनाइएको मञ्च
लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको यो प्रकरणका बारेमा दुई वर्षअघि पुसमा मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका साथसाथै मानव अधिकार आयोगको दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनका आधारमा पनि यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिन्छ ।
गौर नरसंहारपछि छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरूको नाम किटेको थियो । मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन लगायतका आधारमा उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु भनेको थियो ।
‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको थियो, ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनैपनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले मोर्चा र फोरमका कार्यकर्ताबीचको भिडन्तमा यतिबिघ्न क्षति हुनुमा फोरम कार्यकर्ताको व्यवहार जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।
गौरमा हत्या भएकाहरुको लाश । फोटो : गौरकाण्डका घाइते त्रिभुवन साहको फेसबुकबाट
प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यस बाहेक घटनाभरि हस्तक्षेप नगर्ने प्रहरी र दिनभर सम्पर्कमा नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।’
आयोगले उनीहरूमाथि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको भन्दै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवं पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई नरसंहारमा तिक्ततापूर्ण अवस्था आउनुमा जिम्मेवार ठहर्याएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अदालतले कुनै फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेपछि अनुसन्धान अधिकृतले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक देखिए सशंकित व्यक्ति पक्राउ हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘त्यो जाहेरीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ भने अनुसन्धान अधिकृतले सशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनसक्छ’ पुडासैनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान रोकिएको थियो भने अदालतको आदेशको सूचनापछि त्यो अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसक्रममा अनुसन्धान अधिकृत आफ्नो सबै अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।’
उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्ड
