१. हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैनः अध्यक्ष थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजतन्त्र पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको स्थापना नभएसम्म राजावादीहरुको आन्दोलन नरोकिने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्ला १८ वर्षको बीचमा देशले कहलाीलाग्दो अवस्था भोग्नुपरेको बताउनु भयो । अहिले देशमा केही सिमित राजनीतकि दलका सिमित नेताहरुले सिण्डिकेट खडा गरेर देशमा व्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले केही सिमित नेताहरुले राज्य सत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी ढंगबाट देशमा शासन चलाइरहेको बताउनु भयो । सिमित नेताहरुले आपसमा भागबण्डा गरेर राज्य संयन्त्रमा कब्जा मात्रै नभइ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘भोलिदेखि हाम्रो आन्दोलन शुरु हुँदैछ । कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ । त्यतिबेला अन्त्य हुन्छ, जतिबेला नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापित हुन्छ । यो १८ वर्षको बीचमा देशले कहलाीलाग्दो अवस्था भोग्नुप¥यो । अहिले देशमा केही सिमित राजनीतकि दलका सिमित नेताहरुले सिण्डिकेट खडा गरेर देशमा व्रह्मलुट मच्चाएका छन् । केही सिमित नेताहरुले राज्य सत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी ढंगबाट देशमा शासन चलाइरहेका छन् । सिमित नेताहरुले आपसमा भागबण्डा गरेर राज्य संयन्त्रमा कब्जा मात्रै होइन, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।’
बाइट…
कमल थापा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल
अध्यक्ष थापाले न्याय दिनुपर्ने सरकारले नै नागरिक बेचिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
२. सरकारले आन्दोलनमा अवरोध सिर्जना गरे प्रतिकार हुन्छ, हातमा दही जमाएर बस्दैनौँः अध्यक्ष लिङदेन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले कम्तिमा एक हप्ता काठमाडौंमै बसेर आन्दोलन गर्नेगरी तयारीमा रहन आह्वान गर्नुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । जेठ १५ गतेदेखि राजावादीहरुले राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्र कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सरकारले दमनबाटै ठिक लगाउने भन्ने हिसावले र कार्यक्रम अवरोध गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्यो भने प्रतिकार जरुरी हुने बताउनु भयो ।
सरकारबाट आन्दोलनमा अवरोध गरेको खण्डमा हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । जेठ १५ को आन्दोलन मुल आन्दोलन भएकाले कम्तिमा एक हप्ता काठमाडौं बस्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, ‘हामीले पहिला पहिला गरेका आन्दोलनहरु मुल आन्दोलनको बाटो निर्माणका लागि गरेको आन्दोलन थियो । भोलिको आन्दोलन मुल आन्दोलन हो । भोलि शुरु मात्रै हो । हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रुपमा रहन्छ । बाहिरबाट आउनुभएका साथीहरुलाई भोलि बेलुका फर्किने गरी पहिलाको जस्तो बसको, प्लेनको टिकटको व्यवस्था नगर्नुहोला ।
कम्तिमा एक हप्ता काठमाडौं बस्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ तयारीका साथ यहाँ रहनु होला । बस्ने क्रममा कुनै प्रकारका असुविधा नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।’
बाइट…
राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
अध्यक्ष लिङदेनले जेठ १५ गतेको प्रदर्शन पूर्ण रुपमा शान्तिपूर्ण हुने बताउँदै प्रदर्शनमा हुनसक्ने घुसपैठप्रति सचेत रहनुपर्ने बताउनु भयो । आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन सरकार, सरकारबाट सञ्चालित संयन्त्रहरु क्रियाशिल हुनसक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हार्ने बेलामा आत्तिएर आएको बोली जस्तो आइरहेको बताउनु भयो ।
३. युवामा जोश र होश दुवै चाहिन्छः खेलकुदमन्त्री चौधरी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कानून, विधि र पद्धतिप्रति सचेत भइ काम गर्दा मात्रै युवाहरुको वर्तमान अपेक्षा पूरा हुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार ललितपुरमा आयोजित नमूना संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभ्यास २०२५ मा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानून, विधि र पद्धतिप्रति सचेत रही त्यसअनुसार व्यवहार गर्ने बानीको विकासले युवाको वर्तमानको अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले युवामा जोश र होश दुवै हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक ग्रहण गर्नसके उपलब्धि हाँसिल हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘युवामा जोश र होश दुवै हुनुपर्छ । कानून, विधि र पद्धतिप्रति सचेत रही त्यसअनुसार व्यवहार गर्ने बानीको विकासले युवाको वर्तमानको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ । यसैका लागि नेतृत्व विकासका लागि यो व्यवस्थित अभ्यास र अवसर दुवै हो । यस अवसरमा सबैलाई आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक ग्रहण गर्न शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’
बाइट…
तेजुलाल चौधरी, मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
मन्त्री चौधरीले युवाहरुले नेतृत्व विकास गर्दै आत्मसम्मान, उद्यमशिलता, स्वआर्जन र स्टार्टअपमार्फत असल नागरिकको भुमिकामा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
४. मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधवार बसेको प्राधिकरणको बैठकले मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले बैठकमा यो वर्ष मनसुनजन्य विपद् बढी हुनसक्ने भएकाले प्रतिकार्य योजना बनाइ पेश गरिएको र बैठकले पास गरेको जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको बाढीबाट चोभारमा जाम भएर वहाव अवरुद्ध हुन गइ भएको डुबानबाट पाठ सिक्दै अब हुन नदिन लागि शहरी विकास मन्त्राललको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले कार्य गरी त्यहाँ भएको अवरोधहरु हटाउने भन्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मनसुन छिटै आउँदैछ । यो वर्ष मनसुन बढी पनि छ । मनसुनको बेलामा प्रतिकार्य गर्ने योजना छ, त्यो राष्ट्रिय कार्ययोजना पेश भएको छ । त्यो राष्ट्रिय कार्ययोजना पास भएको छ । गत वर्षको बाढीबाट चोभारमा जाम भएर वहाव अवरुद्ध हुन गइ जुन डुबान भएको थियो, त्यो नहोस् भन्नका लागि शहरी विकास मन्त्राललको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले कार्य गरी त्यहाँ भएको अवरोधहरु हटाउने भन्ने निर्णय भयो । मनसुन प्रतिकार्य कार्ययोजना छिटो तयार पारेर लागू गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो ।’
बाइट…
ई.दिनेशप्रसाद भट्ट, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
मनसुन प्रतिकार्य कार्ययोजना अब कार्यान्वयनमा गएको बताउनु भयो ।
५. भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गरेकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम जारी छः मन्त्री अधिकारी
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले कतिपय भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा जमिनको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई विश्वासको हक कायम गराउन र निजको बसोवासका लागि सरकारी जग्गाहरु वा विभिन्न नामबाट रहेका जग्गाहरु उहाँहरुलाई उनीहरुकै समस्या कायम हुनेगरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको बताउनु भयो । समस्या समाधानका क्रममा केही जटिलताहरु रहेको र जटिलताहरु फुकाउनका निम्ति विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरिरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले कतिपय भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा जमिनको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितहरुलाई विश्वासको हक कायम गराउन र निजको बसोवासका लागि सरकारी जग्गाहरु वा विभिन्न नामबाट रहेका जग्गाहरु उहाँहरुलाई उनीहरुकै समस्या कायम हुनेगरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइ काम भइरहेको छ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको छ ।
यसमा पनि केही जटिलताहरु देखिरहेका छन् । यो जटिलताहरु फुकाउनका निम्ति विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरिरहेका छौँ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार उहाँहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कतिपय कानूनी अड्चनहरु देखिएका छन् ।’
मन्त्री अधिकारीले नापी हुनु अगावै बस्ती बसेका ठाउँलाई सरकारले अन्यत्र सार्नसक्ने अवस्था नरहेको र त्यहाँ जग्गा दिन कानूनी व्यवधानहरु रहेको बताउनु भयो ।
६. बुटलवमा एकै परिवारका तीन जनाको हत्या
रुपन्देहीको बुटवलमा एकै परिवारका तीन जनाको हत्या भएको छ ।
बुटवलको होराइजन चोकस्थित मिलिजुली पथमा एक आमासहित दुई बच्चाको बिभत्स हत्या भएको हो ।
बुटवलको होराइजनचोकस्थित मिलिजुली पथमा ३४ वर्षीया दीपा बस्याल र उनका ४ र ७ वर्षका दुई छोरीहरूको हत्या भएको हो । सम्बन्ध विच्छेदपछि अर्कैसँग विवाह गरेर गएकी दीपालाई उनका पूर्व श्रीमान सूजन कोईरालाले आफ्नै घरमा बोलाएर बुधवार बिहान ४ बजेतिर हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । हत्या गर्ने अभियुक्त आफ्नै दाजु मारेर जेल बसी केही वर्षअघि संविधान दिवसको दिन आम माफी पाएर छुटेका बताइएको छ ।
७. न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री पिटर्स र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीच भेटः कृषि, व्यापार र पर्यटनबारे छलफल
पराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टोन पिटर्सबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बुधवार साँझ काठमाडौंमा पराष्ट्रमन्त्री राणासहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टोन पिटर्ससहतिको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको हो । भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले छलफलमा कृषि, व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र बहुपक्षीय संलग्नता लगायत धेरै क्षेत्रहरूमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
दुई देशबीच घनिष्ठ, सौहाद्र्रपूर्ण र लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउनेबारेमा छलफल केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । द्विपक्षीय व्यापार मात्रा बढाउने बाटोहरू खोज्न सहमत भएको बताउँदै थप आर्थिक संलग्नताको आवश्यकता महशुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो । छलफलका क्रममा पर्यटन दुवै देशको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ भएकोले पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगको महत्वलाई जोड दिइएको बताउनु भयो । दुवैले दुई देश र जनतालाई नजिक ल्याउन न्युजिल्याण्डमा रहेका नेपाली डायस्पोराले खेलेको भुमिकाको कदर गर्दै देशहरू बीचको सुदृढ र दिगो द्विपक्षीय सम्बन्धको लागि जनता–जनता सम्बन्धको महत्वलाई जोड दिइएको बताउनु भयो ।
बाइट…
डा. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्रमन्त्री
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टोन पिटर्सले छलफल दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउनेमा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल र न्युनिल्याण्ड बीचको सम्बन्ध सौहार्द्र र मित्रताले भरिएको उल्लेख गर्दै १९६१ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपाल र न्युजिल्याण्डले सद्भावना, पारस्परिक विश्वास र सहयोगमा आधारित उत्कृष्ट द्विपक्षीय सम्बन्धको आनन्द लिइरहेको बताउनु भयो ।
बाइट…
विन्स्टोन पिटर्स, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, न्युजिल्याण्ड
नेपाल र न्युनिल्याण्ड बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र पक्षमा स्वतन्त्र, स्पष्ट र गहन छलफल भएको दुई देशको दाबी छ । सगरमाथा आरोहणमार्फत नेपाल–न्युनिल्याण्ड सम्बन्ध विस्तार भएको थियो । एडमण्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको योगदानलाई पनि भेटका क्रममा स्मरण गरिएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सँगै काम गर्न तत्पर रहेको दुवै देशको भनाइ छ ।
८. न्यायबाट च्युत भएको राज्यले आफ्नो निरन्तरता कबुल गरिरहन सक्दैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायबाट च्युत भएको राज्यले आफ्नो निरन्तरता कबुल गरिरहन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्याय बलियालाई नभइ असहायलाई चाहिने बताउनु भयो । राज्यले दिन्छु भनेको सुरक्षा, संरक्षण असहायलाई चाहिने बताउनु भयो । राज्यले न्याय दिन सक्दैन भने जनतालाई राज्यको आवश्यकता नपर्ने बताउनु भयो ।
राज्यको फाउण्डेशनको आधार नै न्याय भएको बताउनु भयो । न्यायको पाना च्यातिन नहुनेतर्फ सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बलिया बाङ्गाालई न्याय चाहिने होइन, असहायलाई चाहिने हो । राज्यले जुन सुरक्षा दिन्छु भन्छ, संरक्षण दिन्छु भन्छ, त्यसलाई चाहिने हो न्याय । राज्यले न्याय दिन सक्दैन भने जनतालाई राज्य किन चाहिन्छ । राज्य हल हालतमा बस्छ भन्ने छैन । राज्यको फाउण्डेशनको आधार नै न्याय हो । जुन राज्य न्यायबाट चुक्छ, त्यो राज्यले आफ्नो निरन्तरता कबुल गरिरहन सक्दैन । चाहेर पनि सक्दैन । कहीँ न कहीँ च्यातिने सम्भावना रहन्छ । अरु कुनै पाना च्यातिओस् तर न्यायको पाना नच्यातिओस् । ता की राज्य सुरक्षित रहोस् ।’
बाइट…
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका अख्तियारीले नभइ विश्वासले नबाच्ने बताउनु भयो । न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास रहेसम्म मात्रै न्यायपालिका बाच्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
९.नेपालमा वाह्य मिचाह प्रजातिको वनस्पतिको प्रकोप बढ्दै
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले केही दशकदेखि नेपालमा वाह्य मिचाह प्रजातिको वनस्पतिको प्रकोप बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको पूर्वी भेगमा र तराई चुरे पहाडमा रहेका मिचाह प्रजातिका जातिहरु मानिसको आवतजावत, सडक सञ्जालको वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण देशभर र विशेष गरी पश्चिम नेपाल र हिमाली भेगमा समेत फैलिँदै गएको बताउनु भयो । देशका प्रायः सबै जिल्लाहरुमा यस मिचाह प्रजाति फैलिरहेको बताउनु भयो ।
यसले कृषिक्षेत्र, वन, जंगल, जल र वायुमा समेत असर गरिरहेको भन्दै सै रुपमा फैलिँदै जाने हो भने ठूलो खाद्य र वातावरणीय क्षति पु¥याउने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउनु भयो । हालसम्म नेपालमा २९ वटा वाह्य मिचाह प्रजातिका वनस्पतिहरु रहेको अभिलेखबाट देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दशकदेखि नेपालमा वाह्य मिचाह प्रजातिको प्रकोप अत्याधिक बढिरहेको छ । नेपालको पूर्वी भेगमा र तराई चुरे पहाडमा रहेका मिचाह प्रजातिका जातिहरु मानिसको आवतजावत, सडक सञ्जालको वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण देशभर र विशेष गरी पश्चिम नेपाल र हिमाली भेगमा समेत फैलिँदै गएको छ । देशका प्रायः सबै जिल्लाहरुमा यस मिचाह प्रजाति फैलिरहेको छ ।
यसले कृषिक्षेत्र, वन, जंगल, जल र वायुमा समेत असर गरिरहेको छ । यसै रुपमा फैलिँदै जाने हो भने ठूलो खाद्य र वातावरणीय क्षति पु¥याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालमा वाह्य मिचाह प्रजातिहरुलाई स्थानीय रुपमा वनमारा, वनमासा, वन लहडा तथा अन्य विभिन्न नामहरुबाट चिनिने गरेको छ । अध्ययनबाट हालसम्म नेपालमा २९ वटा वाह्य मिचाह प्रजातिका वनस्पतिहरु रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’
मन्त्री ठकुरीले वाह्य मिचाह प्रजातिका वनस्पतिहरुको फैलावट द्रुत गतिले बढ्दै गइरहेको बताउनु भयो ।
१०. गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा काँग्रेस दृढ छः सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली काँग्रेस दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पार्टी निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, केन्द्रीय समितिको अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरु गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली काँग्रेस दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले । संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै प्रगतिशिल बनाउन आफूहरुले चाहेको बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायका चाड पर्वहरुलाई राष्ट्रिय पहिचान दिने कार्यहरुको शुरुवात नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति समुदायका पुस्ताजन्य परम्परागत ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न काँग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
संविधानमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई थप श्रोत साधन सम्पन्न गराउन काँग्रेस सचेत रहेको पनि बताउनु भयो ।
सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरु गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली काँग्रेस दृढ छ । संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै प्रगतिशिल बनाउन हामी लाग्नेछौँ ।
आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायका चाड पर्वहरुलाई राष्ट्रिय पहिचान दिने कार्यहरुको शुरुवात नेपाली काँग्रेसको (मेरो) नेतृत्वको सरकारले गरेको हो भन्ने तथ्य यहाँ राख्न चाहन्छु । आदिवासी जनजाति समुदायका पुस्ताजन्य परम्परागत ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न काँग्रेस प्रतिवद्ध छ । संविधानमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई थप श्रोत साधन सम्पन्न गराउन काँग्रेस सचेत छ ।’
बाइट..
शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली काँग्रेस
सभापति देउवाले नेपाली काँग्रेस आदिवासी, जनजातिहरुको सशक्तिकरणका लागि सधैँ क्रियाशिल रहेको बताउनु भयो ।
११. सकारात्मक र सक्षम युवा नै समाज रुपान्तरणका नायकः उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सकारात्मक र सक्षम युवा नै समाज रुपान्तरणका नायक बन्नसक्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार ललितपुरमा आयोजित नमूना संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभ्यास २०२५ मा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा हिमालको काखमा अवस्थित ुन्दर भूमि आन्तरिक र वाह्य बसाईको अस्वभाविक प्रवृत्तिले रित्तिँदो अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।
इतिहासमा आज सबैभन्दा धेरै नेपाली भूमिले युवाहरुको साथ खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सुन्दर र शान्त यो भूमिले खोजेको साथलाई युवाले छोडेर नजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले युगको नायक युवा नै भएको बताउँदै पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा हाल १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका जनसंख्या ४२.५८ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो ।
युवालाई नेतृत्व विकास, उद्यमशिलता, स्टार्टअपमार्फत जीविकोपार्जनसँग जोड्न र जनकल्याण्कारी कार्यमा संलग्न गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘हामी सबै मिलेर गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै पारदर्शी प्रशासनको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षतालाई अंगीकार गर्न तयार छौँ । सकारात्मक र सक्षम युवा नै समाज रुपान्तरणका नायक बन्न सक्छन् । वर्तमान अवस्थामा हिमालको काखमा अवस्थित हाम्रा सुन्दर भूमि आन्तरिक र वाह्य बसाईको अस्वभाविक प्रवृत्तिले रित्तिँदो अवस्थामा रहेको छ । इतिहासमा आज सबैभन्दा धेरै नेपाली भूमिले युवाहरुको साथ खोजिरहेको छ । सुन्दर र शान्त यो भूमिले खोजेको साथलाई यहाँहरुले पक्कै छोडेर हिँड्नु हुनेछैन ।’
बाइट…
प्रकाशमान सिंह, उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री सिंहले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सिर्जना र साधनको श्रोत मानिने युवा वर्ग राज्यको आवश्यकता पहिचान गरी योगदान पु¥याउन तत्पर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
१२. इरानले भन्योः अमेरिकासँगको अस्थायी आणविक सम्झौता कार्यसूचिमा छैन
इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको अन्तरिम आणविक सम्झौता इरानको कार्यसूचीमा नभएको इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले बतउनुभएको छ । अस्थायी सम्झौता कहिल्यै आफूहरुको कार्यसूचीमा नरहेको र (अप्रत्यक्ष) वार्तामा (यो मुद्दा) नउठाइएको बगाईले बताउनुभ भयो । युरेनियम संवद्र्धन इरानको शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रमको एक अविभाज्य भाग हो ।
इरानले यस सम्बन्धमा कुनै लचिलोपन नदेखाउने बताउनु भयो । यदि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सद्भावना छ भने इरान अप्रत्यक्ष वार्ताको बारेमा उत्साहित हुनेछ । तर यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानलाई आफ्नो अविभाज्य अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्यो भने इरानले (कूटनीतिक) प्रक्रियाले कुनै परिणाम दिनेछ भन्ने विश्वास नगर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
बगाईले इरानी जनताको दैनिक जीवनलाई असर गर्ने इरानमाथिको ताजा अमेरिकी प्रतिवन्धहरूले वार्ताको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हानि पु¥याउन सक्ने बताउनु भयो । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेहरानको आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी प्रतिवन्धहरू हटाउने विषयमा अप्रिलदेखि ओमानको मध्यस्थतामा पाँच चरणको अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए । जसमध्ये तीन ओमानको मस्कटमा र दुई रोममा भएका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानलाई युरेनियम संवर्धन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न बारम्बार माग गरेका छन् । जुन अनुरोध तेहरानले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ ।
१३. काबुलमा अफगानिस्तानको औद्योगिक राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो केन्द्रमा मंगलवार उद्योग सप्ताह शिर्षकको छ दिने औद्योगिक प्रदर्शनीशसुरु भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार प्रदर्शनीको उद्देश्य घरेलु लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नु, व्यक्ति र व्यवसायहरू बीचको अन्तरक्रियालाई सहज बनाउनु र स्थानीय उत्पादनहरूको बारेमा जनतालाई शिक्षित गर्नु हो ।
आफ्नो उद्घाटन भाषणमा आर्थिक मामिलाका कार्यवाहक उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार अखुन्दले औद्योगिक विकास, लगानी आकर्षण, आर्थिक प्रगति र स्थानीय उत्पादनहरूलाई समर्थन गर्ने अफगानिस्तान अन्तरिम सरकारको प्रतिवद्धतामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय उद्योग सप्ताह प्रदर्शनीमा विभिन्न औद्योगिक, कृषि, निर्माण, खानी, हस्तकला र प्रविधि क्षेत्रका उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्ने लगभग ७ सय बुथहरू छन् ।
१४. जारी आणविक मध्यस्थता प्रयासका बीच इरानी राष्ट्रपति ओमानको भ्रमणमा
इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले ओमानको दुई दिने औपचारिक भ्रमण शुरु गर्नुभएको छ । उहाँले सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईदलाई भेट्नुभयो र द्विपक्षीय सम्झौताहरूको श्रृंखलामा हस्ताक्षरको निरीक्षण गर्नुभयो । किनकि मस्कटले तेहरान र वाशिंगटन बीचको अप्रत्यक्ष आणविक वार्तामा मध्यस्थकर्ताको रूपमा आफ्नो भुमिका जारी राखेको छ ।
ओमानको राज्य समाचार एजेन्सी (ओएनए) ले रिपोर्ट गरेको छ कि अल आलम दरबारमा एक समारोहको क्रममा दुई पक्षले पाँच सहयोग सम्झौता, १० समझदारी पत्र (एमओयू) र तीन कार्यकारी कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ओएनएका अनुसार ओमानी नेतृत्वको निमन्त्रणामा पेजेश्कियान मंगलबार मस्कट आइपुग्नुभएको थियो ।
इरानको राज्य समाचार एजेन्सी इरनाले पेजेश्कियानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तालाई सहज बनाउन ओमानको सक्रिय र रचनात्मक भुमिका को लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेको बताएको छ ।
तेहरानको आणविक कार्यक्रममा तनाव कम गर्न र कूटनीतिलाई पुनर्जीवित गर्न ओमानले अप्रिलदेखि इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच पाँच चरणको अप्रत्यक्ष वार्तामा मध्यस्थता गरिसकेको छ ।
१५. जोर्डनका कूटनीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको न्यायाधीशमा निर्वाचित
लेबनानी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएपछि जनवरीमा राजीनामा दिनुभएका नवाफ सलामको स्थानमा जोर्डनका संयुक्त राष्ट्र संघका राजदुत महमूद हमुद मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको न्यायाधीशमा निर्वाचित हुनुभएको छ । हमुदले फेब्रुअरी ५, २०२७ सम्म रहने आइसीजेमा सलामको बाँकी कार्यकाल सेवा गर्नुहुनेछ ।
हमुद सेप्टेम्बर २०२१ देखि जोर्डनको संयुक्त राष्ट्र संघका राजदुत हुनुहुन्छ । उहाँ २०१८ देखि २०२१ सम्म सिंगापुरमा जोर्डनका राजदुत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ २००७ देखि २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०२१ मा आयोगको ७२ औं सत्रमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र २०१२ मा मस्यौदा समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
बाइट…
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि ग्रीसका स्थायी प्रतिनिधि इभान्जेलोस सी. सेकेरिस
हमुदले १९९९ देखि २०१८ सम्म जोर्डनको विदेश मन्त्रालयको कानूनी विभागको कानूनी सल्लाहकार र निर्देशकको रूपमा धेरै कार्यकाल सम्हाल्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख न्यायिक अंग, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको विधान अन्तर्गत, आइसिजे न्यायाधीशहरूको चुनाव सुरक्षा परिषद् र महासभामा गोप्य मतदानमार्फत हुन्छ । निर्वाचित हुनको लागि उम्मेदवारले दुवै सदनमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ । दुई सदनमा मतदान एकैसाथ तर छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ । एकमात्र उम्मेदवार रहेका हमुदले सुरक्षा परिषद्मा १५ मध्ये १५ मत र महासभामा उपस्थित र मतदान गर्ने १७८ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये १७८ मत जिते ।
हेग–आधारित क्ष्ऋव् मा नौ वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित १५ न्यायाधीशहरू छन्। न्यायाधीशहरू पुनः निर्वाचनको लागि योग्य छन्। यदि कुनै न्यायाधीशको मृत्यु भयो वा उनको कार्यकालको अवधिमा राजीनामा दिए भने कार्यकालको म्याद नसकिने भाग भर्न न्यायाधीश छनौट गर्न विशेष चुनाव गरिन्छ । १५ न्यायाधीशहरू १५ विभिन्न देशहरूबाट आउनुपर्छ । समग्रमा अदालतले सभ्यताको मुख्य रूपहरू र विश्वको प्रमुख कानुनी प्रणालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ ।
१६. टर्कीका अधिकारीद्वारा ठगी विरोधी अभियानमा १७१ जना संदिग्ध पक्राउ
टर्कीका अधिकारीहरूले ठगी, अवैध सट्टेबाजी र अन्य साइबर अपराधहरू विरुद्ध हालैका राष्ट्रव्यापी अभियानहरूमा १ सय ७१ संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरेको गृहमन्त्री अली येर्लिकायाले बताउनुभएको छ । १६ प्रान्तहरूमा विगत पाँच दिनमा सञ्चालन गरिएका यी अभियानहरूको परिणामस्वरूप ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा र टर्की लिरा, इजाजतपत्र नभएका पेस्तोल र ठूलो संख्यामा डिजिटल सामग्रीहरू जफत गरिएको येर्लिकायाले बताउनु भयो ।
हिरासतमा लिइएका १७१ व्यक्तिहरूमध्ये ७४ जनालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको छ । जबकि बाँकी संदिग्धहरूका लागि कानुनी कारबाही जारी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
१७. दक्षिण कोरियाली प्रहरीद्वारा विद्रोहको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई देश छोड्न प्रतिवन्ध
दक्षिण कोरियाली प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सू र आर्थिक मामिलाका पूर्वउपप्रधानमन्त्री चोई साङ–मोकलाई कथित विद्रोहको आरोपमा मे महिनाको मध्यमा देश छोड्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । प्रहरीको विशेष अनुसन्धान इकाईले हान र चोई साथै गत डिसेम्बरमा देश छोड्न निषेध गरिएका पूर्वआन्तरिक मन्त्री ली साङ–मिनलाई सोमवार सोधपुछको लागि बोलाएको थियो । अप्रिलमा पदबाट हटाइएका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले लगाएको असफल मार्शल लको प्रयासमा तीन पूर्वसरकारी अधिकारीहरू संलग्न भएको आशंका गरिएको थियो ।
१८. अख्तियारले कर्मचारी बोलायो भन्दैमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु लोकतन्त्रविरुद्धः काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो भन्दैमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद अबरुद्ध गर्नु लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचेतक घिमिरेले अख्तियारले कर्मचारीलाई किन बोलायो भन्नेसम्म पनि ज्ञात नभएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताउनुभएको हो । उहाँले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका मुख्यसचिवमाथि अनुसन्धान र निलम्वन गर्दा दाहालले राजीनामा दिनुभएको थियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
बोलाइएका कर्मचारीलाई न थुनामा राखेको न कुनै मुद्दा अभियोजन गरेको न त बयान लिएको भन्दै यत्तिकैमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु सरकारलाई असफल पार्ने षडयन्त्र भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीको राजीनमा नआएसम्म संसद चल्न सक्दैन भनेर उहाँहरुको एकोहोरो ढिपी रह्यो । हामीले के भन्यौं भने जब कसैमाथि प्रश्न उठ्छ भने प्रश्नको बारेमा जवाफ दिन सफाई दिन जतिसुकै अपराधी भएपनि पाउँछ । त्यसमाथि पनि गृहमन्त्री खासमा प्रश्न पनि उठेको छैन अहिलेसम्म । न कुनै इन्स्टिट्युसनले प्रश्न उठाएको छ ।
अहिले एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो, त्यो पनि किन बोलायो भन्ने पनि थाहा छैन । न हिरासतमा राखेको छ, किन बोलाएको भनेर अख्तियारले प्रष्ट्याएको छ । र, १० दिनपछि फेरि आउनुस् भनेर पठाएको छ । त्यो अवस्थामा गृहमन्त्रीको एक्कासी राजीनामा मागेर संसद अबरुद्ध गर्ने काम जुन ढंगले भइरहेको छ । यो विल्कुलै संसदीय अभ्यासको खिलाफमा छ । यो संसदीय लोकतन्त्रकै खिलाफमा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब बजेटमा उहाँहरुले अबरुद्ध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो सवैधानिक प्रक्रिया हो ।
जेठ १५ गते बजेट आउनै पर्छ । यो बजेटलाई अबरुद्ध गरेर उहाँहरु संविधानको खिलाफ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न त्यो पनि हामीलाई हेर्नुछ । त्यो हेरेपछिमात्र हामी नयाँ निर्णयमा पुग्छौं । स्मरणमात्र गराउन चाहन्छु माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियारले मुख्यसचिवमाथि नै अनुसन्धान ग¥यो । निलम्बन पनि ग¥यो त्यतिखेर उहाँले राजिनामा दिनुभयो ? थुप्रै कर्मचारीहरुमाथि कुनै न कुनै कारबाहीहरु भैरहेका छन् अहिलेसम्म त्यस्ता कारणहरुबाट कुन मन्त्रीले राजीनमा दिएको छ ? अहिले चाहिँ अख्तियारले बोलाएर सोध्यो, त्यो पनि अख्तियारले प्रष्ट्याएको छैन कि के सोध्यो, न थुनामा राखेको छ न कुनै मुद्दा अभियोजन गरेको छ । न बयान लिएको छ । यत्तिकैमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु निःसन्देह कुनै न कुनै षडयन्त्र भएको छ । षडयन्त्रमूलक ढंगले गृहमन्त्रीमात्र होइन सरकारलाई नै असफल पार्ने षड्यन्त्रको कडी हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
साँच्चै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन । कर्मचारीहरुमाथि कारबाही नियमित रुपमा भैरहेको छ र अनुसन्धान पनि भैरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसैलाई राख्यो लियो भन्दैमा मन्त्रीले राजीनमा गर्न थाल्ने हो र मन्त्रीले जवाफ दिने हो भने हरेक दिन जवाफमात्र दिइरहनुपर्छ । यो सिधै प्रतिपक्षको अर्घल्याई हो । र उहाँहरुले निहुँ खोज्नेकुरामात्र हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।
उहाँले अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसैलाई सोधपुछ गर्दैमा मन्त्रीले राजीनामा र जवाफ दिने हो भने हरेक दिन जवाफमात्र दिइरहनुपर्ने अवस्था रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
१९. असार १२ र १३ गते फिल्ड इपिडिमियोलोजी नेशनल कन्फ्रेन्स हुँदै
असार १२ र १३ गते फिल्ड इपिडिमियोलोजी नेशनल कन्फ्रेन्स हुने भएको छ ।
इपिडिमियोजोली तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चन्द्रभाल झाले कन्फ्रेन्स आयोजनाको मुल उद्देश्य विशेष गरी संक्रामक रोगहरुको नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्नु रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले कन्फ्रेन्सबाट आएका विषयहरुले महामारी नियन्त्रणमा भोलिका दिनमा नीति नियम र रणनीति बनाउन उपयोगी हुने दाबी गर्नुभयो ।
यसको मूल उद्देश्य फिल्ड इपिडिमियोलोजी ग्राजुएट फिल्डमै रहने र उहाँहरुलाई गएर महामारी रोकथाममा काम गराउन मद्दत पुग्ने डा. झाको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हामीले नेपालमा पहिलो पटक एउटा फिल्ड इपिडिमियोलोजी नेशनल कन्फ्रेन्स गर्दैछौं ।
यसमा खासगरी छिमेकी मुलुकमा कोभिड महामारी आइरहेको छ । यस्ता महामारी आइरहेका हुन्छन् डेङ्गुलगायतका कुराहरुमा कन्फ्रेन्स गर्न गइरहेका छौं । यसबाट आउने कुराहरु जस्तो महामारी नियन्त्रण कसरी गर्ने ? नयाँ नयाँ कुराहरु आउने त्यससम्बन्धी नीति नियम बनाउने, रणनीतिहरु बनाउन उपयोगी हुनेछ । असार १२ र १३ गते दुईदिन कन्फ्रेन्स सञ्चालन हुनेछ ।
यसमा धेरै कुरा समेटिए पनि मुख्यतः संक्रामक रोगहरुका बारेमा वृहत छलफल हुन्छ । फिल्ड इपिडिमियोलोजीका प्रतिनिधिले पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यसबाट आएका कुराहरुबाट भोलिका दिनमा नीति निर्माणमा सहयोग हुन्छ । साथै, भोलिका दिनमा महामारी नियन्त्रणमा ठूलो सहयोगी हुन्छ भन्ने हो । यो कन्फ्रेन्स अहिलेको अवस्थामा महामारीको समस्या त्यसमाथि महामारी नियन्त्रणकै विषयमा कन्फ्रेन्स हुने भएकाले यसका सकारात्मक पक्ष धेरै छन् ।
अहिले हामीले नयाँ प्रविधि फिल्ड इपिडिमियोलोजी ग्राजुएट भन्छौं । उहाँहरुले फिल्डमा गएर महामारीसम्बन्धी काम नै गर्ने हो उहाँ त्यही फिल्डमा हुनुहुन्छ । त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुहुन्छ त्यसका लागि पनि कन्फ्रेन्स महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।’
बाइट…
चन्द्रभाल झा, निर्देशक, इपिडिमियोजोली तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
उहाँले खासगरी छिमेकी मुलुकमा विभिन्न समयमा देखिने महामारी र त्यसले पार्ने असरबारे बृहत छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
२०. आरोपको प्रतिवाद र प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको प्राकृतिक अधिकार होः काँग्रेस नेता केसी
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले आरोप लागेपछि प्रतिवाद र प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको प्राकृतिक अधिकार भएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता केसीले कुनै व्यक्तिलाई आरोप लागिसकेपछि आरोपको प्रतिबाद गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गरेर बस्ने संसदलाई वन्धक बनाएर राख्नु लोकतान्त्रिक पद्धति नभएको र यसले जनताको पनि सम्मान नहुने बताउनु भयो । नेता केसीले वाद, प्रतिवाद र संवाद भइरहनु संसदको जीवन्तता भएको बताउँदै गृहमन्त्रीलाई संसदमा आफ्ना कुरा राख्न दिन प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जेठ १५ गतेका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति विपरित भएको उहाँको टिप्पणी थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक पद्धति सुहाउँदो नभएकाले गम्भीर भएर सोच्न नेता केसीले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि व्यक्तिलाई जब आरोप लाग्छ । आरोप लागिसकेपछि त्यस्तो आरोपको प्रतिवाद र प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको हो र प्राकृतिक अधिकार पनि हो । एउटा मन्त्रीलाई लागेको आरोपलाई आपूm संसदमा उभिएर आफ्नो कुरा भन्छु भनेपछि त सुन्नुप¥यो नि । हाम्रो आग्रह प्रतिपक्षीलाई के हो भने गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिउँ पहिले ।
दोस्रो कुरा के हो भने यो बाद, प्रतिवाद र संवाद संसदमा भइनै रहन्छ । संसदको जीवन्तता नै त्यसैमा देखिन्छ । तर, नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गरेर बस्ने संसदलाई बन्धक बनाएर कसैलेपनि राख्दा यो लोकतान्त्रिक पनि होइन र जनताको सम्मान पनि हुँदैन । त्यसकारण संसद चल्न दिनुपर्छ संसद भित्रैबाट तर्क वितर्क राष्ट्रिय वस्तुस्थितिको छलफल गर्नसक्छौं । नेपालको संविधानले हरेक व्यक्ति, समूह र पार्टीहरुलाई आफ्ना बिचारहरु राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतामा असर नपर्ने, राष्ट्रिय एकता खलल नहुने परिधिभित्र बसेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै अभिव्यक्ति दिने अधिकार प्रत्येक नेपालीको अधिकार हो ।
त्यो नेपालीको अधिकारलाई कसैले फलानो ठाउँमा गर्न नदे भन्नु त्यो स्वयं निरंशकुश मनोवृत्ति हो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विपरित हो । र, राज्य सञ्चालकले त त्यो भन्नै मिल्दैन । उहाँहरुले जहाँ गर्नुहुन्छ र जहिलेसम्म अहिंस्रक हुन्छ त्यो बेलासम्म राज्यले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा लोकतान्त्रिक पद्धति प्रक्रियासँग सुहाउँदो भएन उहाँले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’
उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतामा असर नपर्ने र एकता खलल नहुने परिधिभित्र बसेर अभिव्यक्ति दिन पाउनु हरेक नेपालीको अधिकार भएको बताउनु भयो ।
२१. गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेश सरकारको सरसफाई कार्यक्रम
गणतन्त्र दिवस २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो परिसरमा सरसफाई गरेको छ ।
गणतन्त्र दिवसको सन्देश जनस्तरसम्म प्रभावकारी ढंगले पु¥याउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेशका गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखी स्वयं उपस्थित रहेर नेतृत्व गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका गृह सचिव विमलप्रसाद बराल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख उमाप्रसाद चतुरवेदी, कर्मचारीहरू, नीति आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रा, आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
गृहमन्त्री लेखीले गणतन्त्र दिवसलाई केवल औपचारिकतामा सिमित नराखी जनस्तरसम्म पु¥याउन यस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरूको आवश्यकता औंल्याउँदै, गणतन्त्रको मूल्य र पत्रकारिताको भूमिकालाई जोडेर जनमाझ सशक्त सन्देश प्रवाह गरिने जानकारी दिनुभयो ।
बाइटः
राजकुमार लेखी, मन्त्री गृह, सञ्चार तथा कानून, मधेस प्रदेश
यसै क्रममा गृह मन्त्रालयले जेठ १५ गते प्रदेशभरिका प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई औपचारिक रुपमा सम्मान गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । निरङ्कुश शासनविरुद्ध पत्रकारितामार्फत आवाज उठाउँदै लोकतन्त्रको जग मजबुत पार्न योगदान पु¥याउने सञ्चारकर्मीहरूलाई समर्पित उक्त कार्यक्रम ऐतिहासिक हुने बताइएको छ ।
२२. दशवर्षे सशस्त्र युद्ध र संक्रमणकालिन न्याय विधिशास्त्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र युद्ध र विकासशील संक्रमणकालिन न्याय विधिशास्त्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै एम्नेस्टीले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन एम्नेष्टि इन्टरनेशनलका निःर्वतमान अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिसका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह, द्वन्दपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सुनिता ठकुरीलगायतले सामुहिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएर आएका ५१ वटा रिटहरुको अध्ययन गरेको जानकारी दिइएको छ । प्रतिवेदनमा ट्रान्जिसनल जस्टिस के हो भन्ने विषय उजागर गरिएको उल्लेख छ । हालसम्म ट्रान्जिसनल जस्टिस आजको दिनको अवस्था सुरक्षित गर्न र अदालतको भुमिका कस्तो रह्यो भन्नेसम्मका विषयहरु समावेश भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको दाबी छ ।
२३. रोष्ट्रममा सरकारलाई रोक्ने विपक्षी दलको गतिविधि स्वीकार्य हुन्नः प्रमुख सचेतक बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदको रोष्ट्रममा सरकारलाई रोक्ने विपक्षी दलको गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले प्रश्न उठीसकेपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भन्दा रोष्ट्रममा जानबाट रोक्ने कार्य कदापी स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले गृहमन्त्री बोल्न तयार हुनुभएकाले उहाँले बोलिसकेपछि विपक्षीलाई चित्त नबुझेका कुरा राख्ने छुट रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
तर गृहमन्त्रीलाई बोल्नै नदिनु असंसदीय र गैरराजनीतिक भएको उहाँको टिप्पणी थियो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जनसरोकारका विषयहरु उठिसकेपछि संसदमा जवाफ दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै अवरोध वा नाकाबन्दी लगाउने प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरुको कार्यशैली दुःखद् भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोको संसदको बैठक विशेषगरी गृहमन्त्रीसँग केही प्रश्न गर्नेगरी प्रमुख प्रतिपक्षका कारणले रोकिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले आजको बैठक रोकौं भोलि सहज ढंगले संसद सञ्चालनको वातावरण बनाउँछौं भन्नुभयो । सोही अनुरुप हामीले हिजोको बैठक स्थगित गरेका हौं । आजको बैठकमा हामीले सरकारी बिजनेशमा, प्रस्तावित कार्यसूचीका अन्य कार्यहरुका बारेमा कसरी जाने भन्ने दोस्रो विषय हो ।
प्रश्न उठीसकेपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिन्छु । समग्र घटनाका बारेमा संसदमा बताउँछु भनिसकेपछि संसदमा गृहमन्त्री बोल्ने कुरालाई नै अवरोध सिर्जना गरेर सरकारलाई रोष्ट्रममा पुग्ने कुरालाई यसप्रकारको अवरोध वा नाकाबन्दी लगाउने जुन प्रकारको प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीको कार्यशैली दुःखद् छ । यो ढंगबाट संसदलाई अगाडि बढाउने कुरा स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
संसदमा सरकारलाई रोक्ने, जनसरोकारका विषयहरु उठिसकेपछि सम्बोधन गर्ने स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया हो । गृहमन्त्री प्रतिपक्षी दलहरुले उठाएकै विषयमा जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँलाई रोक्ने कुरा असंसदीय कुरा हो । यो राजनीतिक विषय होइन । गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ उहाँहरुलाई चित्त बुझ्छ बुझ्दैन त्यसपछिको कुरा हो । फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं, सत्तापक्ष पनि बोलौं, प्रतिपक्ष पनि बोलौं, सरकारले बोल्छु भनेको छ, घटना विषयका बारेमा जवाफ दिन्छु भनेको छ । चित्त बुझेन फेरि आफ्ना कुरा राख्न पाउनुहुन्छ ।’
उहाँले प्रतिपक्षी दलहरुलाई संसद अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
२४. शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंसा भए प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छः प्रमुख सचेतक शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने बताउनुभएको छ ।
बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले देशका नागरिक बेच्ने गिरोहलाई कारबाही गर्न संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले अटेरी गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले प्रतिपक्षले मंगलवारकै बैठकमा आफ्ना कुरा राख्छु भन्दा प्रतिपक्षले समय नपाउँदै सत्ता पक्षका सांसदले पाउने भन्ने विषय कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउनु भयो ।
सचेतक शाहीले प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ नभई राजीनामा मागेको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी उहाँले जेठ १५ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी दिँदै कहीँ कतै हिंसा भए त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक भाषण दिएर, मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोजिरहनुभएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा हामी प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको भिजिट भिषा प्रकरणमा राजीनमा माग्ने र उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने बाचा नगर्दासम्म संसदलाई अगाडि बढ्न नदिने भन्ने नै हो । देशका नागरिकलाई बेच्ने गिरोहहरुलाई कारबाही गर्न संसदमा छानविन समिति बनाउ भन्दा पनि सरकारले अटेरी गर्न मिल्छ ।
यो देशमा युवाहरुलाई विदेश जान त बाध्य पा¥यौं, नेपालीलाई भुटानी बनाएर पनि बेच्यौं । त्यतिले पनि पुगेन अब त भिजिट भिषामा समेत मान्छे बेच्न थाले । यसको जवाफ हामीले संसदमा माग्यौं । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएन भने संसदीय समिति बनोस् भन्नेकुरा अगाडि बढ्यो । तर यतिकुरा पनि सत्तापक्षले टेरपुच्छर नलगाउने यसलाई नमान्ने भएपछि संसद अगाडि बढ्न सकेन । सत्तापक्ष र सरकारकै कारण संसद रोकिएको हो । र, सभामुखले पनि प्रतिपक्षले हिजोदेखि नै आफ्ना कुरा राख्छु भन्दा प्रतिपक्षले नपाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पाउने भन्ने विषयवस्तु रहन्न । प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेको होइन राजीनामा मागेको हो ।
जेठ १५ गतेको हाम्रो आन्दोलनमा कहीँ हिंसा भयो भने त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । उहाँले नेपालको संविधान, धारा र कानुनहरु उल्लंघन गर्दै उत्तेजक भाषण दिएर मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोज्नुभएको छ । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ । कुनैपनि कसैमाथिपनि दुर्घटना भयो भनेपनि यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु, अति ग¥यो भने खति हुन्छ । पीएसओ हटाएको विषय सरकारलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’
उहाँले राप्रपाका प्रमुख सचेतक र समितिका सुरक्षाकर्मी हटाइएको विषय सरकारलाई नै सोध्न आग्रह गर्नुभयो ।
२५. गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हुलाक टिकट प्रदर्शनी
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर हुलाक सेवा विभागले हुलाक टिकट प्रदर्शनी गरेको छ ।
नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूबारे आउँदो पुस्तालाई जानकारी दिन पर्यटन क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले टिकट प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । हुलाक टिकट प्रदर्शी कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले हुलाक टिकटको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वबारे चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले हुलाक टिकटले नेपालको इतिहासलाई जीवन्त राख्न मद्दत पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ पुस्ताको लागि नेपालमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन गर्ने पाठशालाको रूपमा रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टिकट आफैँमा नेपालभित्र र नेपालबाहिर रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र र विकासको क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्ति र सम्पदाहरू छानेर टिकट प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
र यो टिकटले इतिहासलाई कायम राख्छ र जीवन्त राख्न मद्दत गर्छ । पछिल्लो पुस्तालाई इतिहासको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला पनि हो टिकट । र यसले नेपालको पहिचान विश्व समुदायसमक्ष दिन्छ ।’
बाइट…
राधिका अर्याल, सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
हुलाक टिकट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने माध्यम बनेको पनि सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
२६. गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुद्वारा संसद अवरोध कायमै
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बुधवार पनि संसद अवरोध कायमै राखेका छन् ।
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुने वातावरण निर्माणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले अवरुद्ध कायम राखेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी प्रकरणको अनुसन्धा गरिरहे पनि विपक्षी दलले भने यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अवरुद्ध नगरी दलगत रुपमा आफ्ना धारणाहरु राख्न आग्रह गर्नुभयो । तर प्रतिपक्षी दलहरुको निरन्तरको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको छ ।
२७. जेठ १५ को कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आएको होः एमाले
नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले गणतन्त्र दिवस जनताको खुशी र गौरवको दिन हो भन्ने जानकारी दिन उत्सवका रुपमा मनाउन लागिएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा गणतन्त्र उत्सवको तयारीका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गणतन्त्रलाई सरकार र गणतन्त्र स्थापनामा भुमिका खेल्ने पार्टीहरुले समेत उत्सवको रुपमा मनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
एमालेले गणतन्त्रलाई उत्सवको रुपमा रक्षात्मक भएर नभई यसको महत्व स्थापित गर्नको लागि मनाउन लागेको जिकिर गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट प्रश्तुत गर्ने दिन नै गणतन्त्र दिवस पर्ने गरेको कारण राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको भन्दै महासचिव पोखरेलले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्रलाई उत्सवको रुपमा आयोजना गर्ने कुरा सरकार र गणतन्त्र ल्याउने पार्टीले पनि गर्नुपर्दछ । उत्सव मनाउने कुरा रक्षात्मक केन्द्रित भएर होइन । त्यसको महत्वलाई स्थापित गर्नको लागि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ । बजेट प्रश्तुत गर्ने दिन भएको कारणले राज्य जुन प्रभावकारी ढंगले सामेल हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको कुरा हामीले अनुभुति गरेको र त्यसमा पनि भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने भएको हुनाले हो पार्टीले उत्सव मनाउने भनेको हो । यसलाई वाध्यताको रुपमा नबुझौँ ।’
बाइट…
शंकर पोखरेल, महासचिव, नेकपा (एमाले)
उहाँले पार्टी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गतेको कार्यक्रमबारे दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रुपमा नभई पार्टी अध्यक्षको रुपमा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भन्दै सोही अनुसार तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको थियो । महासचिव पोखरेलले पार्टीको भेलामा पार्टीको नीति बोलेको उल्लेख गर्दै भ्रममा नपर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभायो, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै जना हुनुहुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा राज्यका नीति बोल्नुहुन्छ, अध्यक्षका रुपमा पार्टीका नीति बोल्नुहुन्छ । कहिले काँही हामी के भ्रममा पर्दछौँ भने पार्टीको भेलामा पनि पार्टी नीति बोल्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राज्यकै नीति बोल्नुभयो भन्ने अर्थमा बुझ्ने गर्छौं । पार्टीका आन्तरिक भेलामा उहाँले पार्टी नीति बोल्नुभएको छ ।’
बाइट…
शंकर पोखरेल, महासचिव, नेकपा (एमाले)
महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री बजेट निर्माणको प्रक्रियामा व्यस्त हुनुपरेको कारण मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको कारण प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम बहिस्कार गरेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भुमिका तटस्थ, निष्पक्ष र संविधानअनुसार राख्न आयोगलाई सुझाव समेत दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभायो, ‘प्रधानमन्त्री बजेट अधिवेशनको समयमा हुनुहुन्छ । बजेट निर्माणको प्रक्रियामा व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यही बेलामा राजनीतिक दलहरुको बीचमा विवाद र बहसहरु भइरहेको बेला राजनीतिक संवाद र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका सबै कार्यक्रमहरुमा समय दिन गाह्रो हुन्छ । यसअर्थमा कुनै कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा बहिस्कारको अर्थमा बुझ्नु हुदैन । यद्धपी मानव अधिकार आयोगको भूमिकाको सम्बन्धमा आयोगले आफ्नो भूमिका तटस्थ, निष्पक्ष र संविधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उसको ध्यान पुगेकै होला । त्यो विषयमा थप भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’
बाइट…शंकर पोखरेल, महासचिव, नेकपा (एमाले)
जनताको बढ्दो आकाङ्क्षा र अपेक्षाका आधारमा काम हुन नसकेको स्वीकार्दै गणतन्त्रवादी दलहरु राज्यको समृद्धिमा हातेमालो गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
२८. भिजिट भिसा प्रकरणः राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेको छ ।
सभाको बुधवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर अछामीले गृहमन्त्री लेखक अध्यागमन विभागको भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानमा सघाउन राजीनामा दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखले नै गृह मन्त्रालयलाई लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बयान दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले गृहमन्त्री लेखकले मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीका घटनामा छानबिन गर्न समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीमा फसेका सर्वसाधारणलाई उद्धार गर्नको लागि भिजिबिलिटी कम छ भन्नुभयो । अध्यागमन विभागमा भिजिबिलिटी राम्रो रहेछ भन्ने सन्देश गएको मैले अनुभुत गरेको छु । यस्ता खालका मानवता विरोधी र भ्रष्टाचारजन्य जे जति गतिविधि भइराखेका छन् । त्यो गतिविधिमाथि छानबिन गरिनुपर्छ । यसको लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ आफैँले पनि सत्तामा बस्नेहरूले नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने उहाँ आफैँले सिकाएको पाठ पनि भएको कारणले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।’
अख्तियारले भिजिट भिसामा सेटिङको आरोपमा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृतसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूका डिभाइसहरू अनुसन्धानका लागि पठाएको छ । यता विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अवरोध कायमै राखेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएको खण्डमा राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत चल्न नदिने अछामीको चेतावनी छ ।
२९. भिजिट भिसा प्रकरणबारे गृहमन्त्रीलाई माओवादीको प्रश्नः खाने आफू दोष चाहीँ कर्मचारीलाई ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा त्रिभूवन विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । .
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवेदीले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले भूटानी शरणार्थी प्रकरणले देशको शीर निहुँराएको छ महिना नहुँदै भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले थप शीर निहुराएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक संरक्षण बिना भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी जस्तो गम्भिर अपराध सम्भव नभएको समेत बताउनु भयो । भिजिट भिसाको आवरणमा भएको तस्करीमार्फत गृहमन्त्री आफू संलग्न रहेपनि कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्किन खोजेको उहाँको आरोप छ । उहाँले बेरोजगार नागरिक बेचेर पैसा असुल्ने कस्तो देश बनायौं हामीले ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वको संलग्नतामा मानव तस्करी भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री लेखकले भाषण अर्कै गर्ने गरेको तर आचरण ठिक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज परिस्थितिले छुट्टै विषयमा बोल्नुपर्ने बनायो । यो साताभर एउटा गम्भीर विषयमा चर्चा भइरहेको छ । मूलभुतरुपमा गृह मन्त्रीको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा त्रिभूवन विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भइरहेको । त्यो पनि थोरै रकम हैन दिनमा पचास लाख पैयाँसम्म उठाइरहेको भन्ने जो चर्चा छ । यो अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय छ ।
हामीलाई थाहा छ कुनैदिन भुटानीशरणार्थी प्रकरणले देशको शीर निहुँरायो । कम्तिमा पनि छ महिनासम्म यसबारे देशविदेशमा बहस चल्यो । यतिखेर फेरि भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले थप शीर निहुराएको छ । बेरोजगार नागरिक बेचेर पैसा असुल्ने कस्तो देश बनायौं हामीले ? यो दुःखद कुरा हो । गृह मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वको संलग्नतामा मानव तस्करी भएको छ । हाम्रो देशको छवि अब कस्तो होला ?’
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुने वातावरण निर्माणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरेका छन् ।
३०. शहर र गाउँबीचको खाडल हटाउँदै समावेशी र दिगो शहरीकरणको दिशातर्फ अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्धः उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहर र गाउँबीचको खाडल हटाउँदै समावेशी र दिगो शहरीकरणको दिशातर्फ अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूसँगको मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले दिगो र आधुनिकसँगै समावेशी शहर निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट शहरी विकास खाका तयार पारेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले शहर र गाउँबीचको असमानता हटाउँदै समग्र देशलाई आधुनिक, समृद्ध र व्यवस्थित शहरी प्रणालीमा गर्ने उद्देश्यले सरकारले खाका तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । शहर र गाउँलाई एकआपसमा जोड्ने गरी ‘एकीकृत शहरी विकास’ अवधारणा अघि सारेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नेपालको दिगो र समावेशी शहरीकरणको लागि स्पष्ट खाका तयार गरेको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै गाउँ र शहरबीचको समानता हटाई समग्र देशलाई आधुनिक, समृद्ध र व्यवस्थित शहरी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसका लागि हामीले केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । हामीले गाउँ र शहरलाई जोड्ने गरी एकीकृत शहरी विकासको अवधारणा अघि सारेका छौँ ।
यसअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभुत शहरी सुविधाहरू जस्तै सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा र्पुयाउने र ग्रामीण उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना रहेको छ । यसले शहर र गाउँबीचको खाडल कम गर्नेछ ।’
शहरी सुविधाहरू ग्रामीण भेगमा पु¥याउने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
३१. संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग
नेपाली काँग्रेसकी सांसद रुक्मिणी कोईरालाले संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कोईरालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको स्पष्ट विभाजनसहित ऐन कानूनहरू निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घले प्रदेश सरकार र प्रदेशले स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । ऐन बनाउँदा तीन वटै तहसँग नबाझिने गरी सावधानीपूर्वक निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी स्पष्ट र समान कानून आवश्यक रहेको बताउँदै कोईरालाले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवामा जनआक्रोश बढिरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबै ऐन छिटो बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ । कानून बनाउँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ । वित्तीय समानीकरण, राजश्व बाँडफाँट समानीकरण हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी जनता आक्रोशित छन् । छिटो छिटो कानुन बनाएर काम गर्नुपर्छ । मेलमिलाप समितिको समेत प्रस्ट कानुन बनाउनुपर्छ ।’
सांसद कोईरालाले मेलमिलाप समितिको भुमिका स्पष्ट हुनेगरी पृथक कानून निर्माणको माग समेत गर्नुभयो ।
३२. नेपालीले परिपक्व उमेरमा विवाह गर्न थाले, हिन्दु धर्म मान्नेहरू ८१ दशमलव २ प्रतिशत, युवाहरू विदेशीने क्रम जारी रहनु चिन्ताजनक
नेपालमा विवाह गर्ने उमेरमा परिवर्तन भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको नेपालमा वैवाहिक स्थिति, धर्महरू र किशोर किशोरी तथा युवाको अवस्थाबारे विषयगत प्रतिवेदनहरूले यस्तो देखाएको हो । पुरुष तथा महिलाले परिपक्व उमेरमा विवाह गर्ने गरेको र यो परिवर्तन बालविवाहको अवस्था, प्रजनन र पहिलो विवाहको उमेरमा विद्यमान रहेको छ ।
नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार वि।सं। २०१८ र २०७८ बिचको समयावधिमा कहिल्यै विवाह नगरेका पुरुष र महिलाहरूको अनुपात क्रमशः १० र १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले २०१८ को अविवाहित पुरुषको अंश २८ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा ३८ प्रतिशत पुगेको छ छ भने सो अवधिमा अविवाहित महिलाको अंश १५ प्रतिशतबाट बढेर २८ प्रतिशतमा पुगेको जानकारी गराउनु भयो । यस्तै, पछिल्लो ६० वर्षमा विवाहित पुरुष र महिलाको अनुपात क्रमशः करिव ६ र ५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । विवाहित पुरुष र महिलाको अनुपातमा देखिएको सो गिरावट सोही अवधिमा देखिएको अविवाहित पुरुष तथा महिलाको अनुपातमा भएको वृद्धिसँग समानुपातिक नदेखिएको निर्देशक आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा विवाहित पुरुष तथा महिलाको अनुपात बढेको देखिएको छ ।
यस्तै, सहरी क्षेत्रमा अविवाहित पुरुष तथा महिलाको अनुपात ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्र भन्दा बढी देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
बाइट…
विनोदशरण आचार्य, निर्देशक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा हिन्दु धर्म मान्नेहरू कुल जनसङ्ख्याको ८१ दशमलव २ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म मान्नेहरू ८ दशमलव २५ प्रतिशतसहित दोस्रो नम्बरमा छन् भने इस्लाम धर्म मान्नेहरू ५ दशमलव १५ प्रतिशतसहित तेस्रो नम्बरमा छन् । यस्तै, नेपालमा ३ दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्याले किराँत धर्म, १ दशमलव ८ प्रतिशतले इसाई र ० दशमलव ३ प्रतिशतले प्रकृति धर्म मान्ने गरेको कार्यालयका निर्देशक आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले २०४८ देखि २०७८ को जनगणना अवधिमा हिन्दु धर्म मान्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा गिरावट आएको बताउनु भयो । तर २०५८ को तुलनामा २०६८ को जनगणनाका बीचमा थोरै वृद्धि भएको देखिएको छ ।
बाइट…विनोदशरण आचार्य, निर्देशक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
कार्यालयकाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको २० दशमलव १ प्रतिशत दशदेखि १९ वर्ष उमेर समूह, १९ दशमलव ७ प्रतिशत १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहरू रहेका छन् । नेपालमा किशोर–किशोरी जनसङ्ख्या २०१८ मा १८ लाख ७० हजार रहे पनि २०६८ मा ६४ लाख १० हजार पुगेको थियो । तर २०७८ को जनगणन अनुसार यो सङ्ख्या घटेर ५८ लाख ८० हजारमा सीमित भएको छ । किशोर–किशोरीको जनसङ्ख्या युवाको तुलनामा केही बढी रहेको देखिए पनि अघिल्लो दशकमा आएको गिरावटका कारण भविष्यमा युवाहरूको जनसङ्ख्या पनि घट्दै जाने देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बाइट…
विनोद शरण आचार्य, निर्देशक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले जनसङ्ख्याको बनावट विस्तारै घट्दो गतिमा जान लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले १५ देखि २४ वर्षका युवाहरूको ध्यान विदेशमा बसाइसराइ र पढ्न जाने ट्रेन्ड देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट युवाहरूको फर्काइ पनि विस्तारै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो । युवाहरूको जनसङ्ख्या घट्नु तथा काम गर्ने उमेर समूहका युवाहरू घट्नु क्रियाशील उमेर घट्नु रहेको बताउँदै यसले उत्पादन घटाउने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा फरक पार्ने बताउँदै यसले उमेरको हद विस्तारै ओरालो लाग्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अब पनि केही नगर्ने हो भने पछि परिने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विशेष गरी १५–२४ का बच्चाहरूको ध्यान कता गएको छ ? देशतिर छ कि देश बाहिर छ ? यो तथ्याङ्कले केही न केही देखाउँछ । १५–२४ का युवाहरूको जुन इन्टरनेशनल माइग्रेसन छ, बाहिर पढ्न जाने ट्रेन्ड छ, यसले देखाउँछ । हाम्रो युवाहरूको फर्काइ पनि विस्तारै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो जनसङ्ख्याको बनोट विस्तारै घट्दो गतिमा जान लागेको छ । युवाहरूको जनसङ्ख्या घट्नु, काम गर्ने उमेर समूहका युवाहरू घट्नु भनेको क्रियाशील उमेर घट्नु हो । त्यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा फरक पार्छ र हाम्रो उमेरको हद विस्तारै ओरालो लाग्दछ । यसले हामीलाई छिटो विकास गर, गरेनौँ भने पछि पर्छौ भनेर घचघचाइरहेको छ ।”
बाइट…
मधुसुदन बुर्लाकोटी, प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १७ प्रतिशतले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाईंसराइ गरेको देखिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
३३. प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको बचाऊमा गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।
बुधवार सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीमा सङ्गीतमय बनाऔँ भन्ने अर्थमा अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भयो । उहाँले गणतन्त्र दिवसलाई उत्साह र सङ्गीत महोत्सवको रूपमा मनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले बताएको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले परम्परागत बाजा तथा साङ्गीतिक कलाहरूलाई सडकमा प्रदर्शन गरेर गणतन्त्र दिवसलाई साङ्गीतिक महोत्सवको रूपमा मनाऔँ भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले कुनै राजनीतिक तथा हिंसात्मक नियन्त्रण नभएर सङ्गीतमय नियन्त्रणको कुरा गर्नुभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले भोली गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीमा यसलाई सङ्गीतमय बनाऔँ, सङ्गीत महोत्सवको रूपमा बढाऔँ र गणतन्त्र दिवसलाई बढो उत्साहका साथ मनाऔँ । सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ मनाऔँ । हाम्रा जति पनि परम्परागत बाजाहरू छन्, परम्परागत हाम्रो साङ्गीतिक कलाहरू छन्, त्यसको सडकमा प्रदर्शन गरेर यसलाई गणतन्त्र दिवसको महोत्सवको रूपमा, साङ्गीतिक महोत्सवको रूपमा मनाऔँ भन्ने अर्थमा भन्नुभएको भन्ने मैले बुझेको छु । त्यस कारण उहाँले सङ्गीतमय नियन्त्रणको कुरा गर्नुभएको हो । यो कुनै राजनीतिक, हिंसात्मक नियन्त्रण होइन । सङ्गीतको नियन्त्रण हो ।”
बाइट…
रमेश लेखक, मन्त्री, गृह मन्त्रालय
उहाँले राजावादीहरूले बिहीवार काठमाडौंमा गर्न लागेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिहरू सैह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
३४. भिजिट भिसा प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैन, यो म माथिको नियोजित आक्रमण होः गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा तथा रकम असुली प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न नपाएपछि बुधवार सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको विषयलाई लिएर मन्त्रीको पनि संलग्नता भन्ने प्रचार, समाचार र सामाजिक सञ्जालमा विचारहरू अभिव्यक्त भएको बताउँदै उक्त विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूलाई संलग्नता देखाएर सार्वजनिक भएका समाचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त धारणाहरू असत्य र बेठीक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले आक्रमण गरिएको जिकिर गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथिको आक्रमण राजनीति पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूमाथिको आक्रमण षड्यन्त्र मुलुक रहेको र यसको क्रम जारी छ भन्ने अनुभूति गरेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको यो विषयलाई लिएर मन्त्रीको संलग्नता छ भन्ने ढङ्गले विभिन्न प्रचारहरू, समाचारहरू र सामाजिक सञ्जालमार्फत विचारहरू अभिव्यक्ति भएका छन् । यो विषयमा मेरो संलग्नता देखाएर समाचारहरू र सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणाहरू अभिव्यक्त भएका छन्, यो असत्य कुरा हो, यो बेठिक कुरा हो र यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने कुरा यहाँहरूमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु । मलाई मेरो विरुद्धमा नियोजित, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ । यो आक्रमण राजनीति पूर्वाग्रहले प्रेरित छ । षड्यन्त्र मुलुक छ र यसको क्रम जारी छ भन्ने अनुभूति गरेको छु ।”
बाइट…
रमेश लेखक, मन्त्री, गृह मन्त्रालय
भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग लाखौँ असुली गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले आरोप खेप्नुभएको छ । उहाँले मङ्गलवार र बुधवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्ने तयारी गरे पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
३५. सङ्घसंस्था दर्ता तथा परिचालनसम्बन्धी ऐन नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन आग्रह
नागरिक समाज संस्थाहरूले गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेका सङ्घसंस्था दर्ता तथा परिचालनसम्बन्धी ऐन नागरिक समाज संस्थाहरूको कार्यमुलक वातावरण सङ्कुचन हुने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाहरूले बुधवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमार्फत जवाफदेही, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमूलक वातावरणका लागि साझा आधार पत्र तय गरेका हुन् ।
उनीहरूले नागरिक समाज संस्थाको नियमन तथा सहजीकरण सम्बन्धी ऐन सामाजिक विकास संवद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन सरकारसँग माग गरे । कार्यक्रममा गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेको सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमध्ये नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजले पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरूलाई राज्यको विकास साझेदारको रूपमा पहिचान दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई केवल वैदेशिक सहायतामा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा नहेरी उनीहरूको योगदान र भुमिकालाई स्वीकार, समर्थन र फराकिलो बनाउन अनुकूल नीतिगत तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीन तहकै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको ऐन कहीँ कतै नागरिक समाज संस्थाहरूको कार्यमूलक वातावरण सङ्कुचन हुने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन माग गर्दछौँ ।
साथै नागरिक समाज संस्था नियमन तथा सहजीकरण सम्बन्धी ऐन सामाजिक विकास संवद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ । राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेको सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मध्ये नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले मूलतः नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको हुन्छ र यसले पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरू (सिएसओ) लाई राज्यको विकास साझेदारको रूपमा पहिचान दिन माग गर्दछौँ । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।”
बाइट…
अर्जुनकुमार भट्टराई, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल
उहाँले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार तहगतको व्यवस्था गरी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरूले नेपाल सरकारका निकायसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरूलाई सङ्घीय सामाजिक विकास बोर्डमा आवद्धता गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सङ्घीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
३६. ‘आर्थिक गतिविधि संकुचित छन्, चलायमान बनाउने बजेट चाहियो’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको बताउँदै उहाँले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार यसपटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा श्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका श्रोतहरु कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठूलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिसकेको भूराजनीतकि अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरीक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नुप¥यो । सरकराले आन्तरीक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’
उहाँकाअनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरुलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्वकांक्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिदाँ मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय अयाोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरुले गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नेगरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले संकुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरु संकुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरु बढायो । जसकारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ ।
भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठूलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरुले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० विलियन भन्दा बढिको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सीमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरु अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरुमा एकैप्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन ।
चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरुमा जिएसटी कम छ । विलाशिताका वस्तुमा धेरै छ । बहुदरको मूल्यअभिवृद्धि कर हनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजिकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मुल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरु धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो ।
विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठूलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरुले अहिले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरुबीच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्वाध रुपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनमुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरु स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्ग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्नसके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिनेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरु व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो ।
बीचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुलाई सदुपयोग गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रुपमा लिइने ढुंगा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार यी वस्तुहरु विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्र्घकालिन रुपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
३७. बजारबाट ८० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ८० अर्ब खिच्ने भएको छ । बजारमा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत निक्षेप संकलन दरमा नियमित रूपमा तरलता खिचिरहेको राष्ट्र बैंकले बिहीवार निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल गरेको हो ।
आज २१ दिन अवधिका लागि बोलपत्र गरिएको छ । वित्तीय बजारमा अधिक तरलताको स्थितिमा सोको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्ना काउन्टरपार्टीहरूबाट संकलन गरिने निक्षेप उपकरण नै निक्षेप संकलन उपकरण हो । ४ असारमा नै सावाँ र ब्याज भुक्तानी हुनेछ । ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ ।
बैंकहरूले घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोडले भाग जानेगरी बोलकबोल हुने रकमसम्मको आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त उपकरण राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग धितो राख्न सकिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चैतसम्ममा बोलकबोलमार्फत रु.२२ खर्ब १२ अर्ब ५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १४९ खर्ब ७४ अर्ब १० करोड गरी कुल १७१ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ओभरनाइट तरलता सुविधावापत २ अर्ब ७० करोड उपभोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ७६६ अर्ब १९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०८१ चैतमा ३.०० प्रतिशत रहेको छ । २०८० चैतमा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.१० प्रतिशत रहेको थियो ।
(नोटः यो समाचार हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाका आधारमा तयार पारेका हौँ ।)
