त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएका मध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थाले । घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।

मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ । प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ ।

त्यो घटनामा २७ जना मानिस मारिएका थिए । तर पीडितहरू २८ जनाको ज्यान गएको दाबी गर्छन् । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६/७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्य लाश घटनास्थल वरपर थिए ।

स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, सबै व्यक्तिलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायःजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायत कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

संवेदनशील अंगहरूमाथि आक्रमण भएको, हत्या भएको तौरतरिका एउटै देखिएको, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले मारेको भेटिएको थियो । कतिपयलाई जलाइएको र मारिसकेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भेटिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, ‘घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’

घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरू, भारतीय अति हिन्दूवादी–विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूको साँठगाँठपूर्ण षड्यन्त्रबाट घटना भएको’ आरोप लगाए । अनि ‘सदरमुकामभित्र नै घण्टौं समयसम्म आक्रमण भइरहँदा पनि सरकारी सुरक्षा निकाय मूकदर्शक र रमिते बनेर गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरिरहनुले झन् गम्भीर बनाएको’ भनी प्रतिक्रिया समेत दिए । घटनालगत्तै मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगत भएका थिए ।

पीडितहरूका अनुसार, घटनापछि मृतकको शव काठमाडौं ल्याइयो । पोष्टमार्टम भयो र अन्तिम संस्कार गरियो । पीडितहरूले गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नहरूको नामै किटेर जाहेरी दिए । तर न प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो, न दोषीमाथि कारबाही भयो । मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो ।

‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको छ— ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’

शक्ति संघर्षको नतिजा

त्यतिबेलामा विभिन्न अध्ययन अनुसार, माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरू बीच केही समयदेखि तिक्तता बढ्दै गएको थियो । १७ माघमा रौतहटको गौरमा माओवादी कार्यकर्ताले फोरमका नेता तथा कार्यकर्तामाथि कुटपिट र लाठी प्रहार गरेका थिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरमले करिब डेढ/दुई सातादेखि नै कार्यक्रमस्थल तय गरी प्रचारप्रसार तय गरेकोमा माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले दुई दिन अघि मात्रै राइस मिल चौरलाई कार्यक्रमस्थल छनोट गरेको थियो ।

एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीय वाणिज्य संघले बैठक आयोजना गरेको थियो । त्यसमा माओवादी नेताहरू उपस्थित भएनन् । दुवै पक्षलाई राखेर कार्यक्रमस्थल नजुधाउन प्रशासनले गरेको मौखिक आग्रह पनि कसैले टेरेनन् ।

स्थिति थप बिग्रँदै गएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले ‘स्थिति प्रतिकूल रहेको’ भनी अघिल्लो दिन मात्रै निर्णय गरेर थप सुरक्षाकर्मी पठाउन माथिल्लो तहमा आग्रह गरेको थियो, जसको सुनुवाइ भएन । मानवअधिकार आयोगले सुरुदेखि नै बढ्दै गएको प्रतिकूलपूर्ण अवस्थाको समयमा नै सम्बोधन हुन नसक्दा दुई पक्षबीचको राजनैतिक टकराव हिंसामा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

घटनापछि माओवादीले समेत आफ्ना नेता चन्द्रप्रकाश खनाल (बलदेव) को नेतृत्वमा घटनाबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिमा चिनक कुर्मी, शिवप्रसाद मण्डल, एकराज भण्डारी थिए । समितिमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार, माओवादी र उपेन्द्र यादव बीचको राजनीतिक ‘टसल’ बढ्दै गएको बेला त्यो घटना भएको थियो ।

गौर घटना हुँदा माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो भने जनआन्दोलनका बलमा शाही सरकार भंग भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसपछि १२ वटा सरकार बने । अहिलेको समेत गणना गर्ने हो भने माओवादीकै नेतृत्वमा चार वटा सरकार बने, तर घटनामाथि छानबिन भएन । घटनाका घाइते साहका अनुसार, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने र १० लाख क्षतिपूर्ति बाहेक अरू केही काम भएन ।

त्यतिबेला स्थलगत अध्ययन गरेका टोलीहरूले यो घटनामा सम्बन्धित राजनीतिज्ञहरू समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ । आयोगले तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) प्रचण्ड समेतले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई संयमित बनाउने तथा घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेको देखिएन भनेको छ ।

घटनाको पूर्वतयारीबारे सुरक्षा निकायले संकेत पाइसकेका थिए । जिल्ला सुरक्षा समितिले त थप बल समेत मागेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले थप बल पठाउने कुनै काम गरेनन् भने सुरक्षा निकायहरूबीच एकआपसमा समन्वय पनि हुन सकेन ।

मानवअधिकार आयोगले १९ पुस २०७९ मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह, पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि ‘हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको’ मा जिम्मेवारी ठहर्‍याएको थियो ।